डिप्लोमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका ओभरसियरलाई अब व्यावसायिक रूपमा काम गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित परिषद्मा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले मात्रै डिप्लोमा इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले ओभरसियर जनशक्तिको पेसालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले छुट्टै नियामक निकायका रूपमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । परिषद्ले ओभरसियरको दर्ता, लाइसेन्स परीक्षा, व्यावसायिक आचारसंहिता तथा पेसागत अनुगमनलगायतका काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल विभिन्न विषयमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङको अध्ययन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लगायतका निकायबाट हुँदै आएको छ । अध्ययन पूरा गरेपछि धेरै जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक क्षेत्रमा संलग्न हुँदै आएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले उनीहरूको व्यावसायिक अभ्यासलाई नियमनको दायरामा ल्याउनेछ ।
विधेयकअनुसार ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र परिषद्मा नाम दर्ता नगराई वा लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण नगरी ओभरसियरका रूपमा पेसा सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ । यस्तो अनुमति नलिई काम गरेमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषद्को नियमन नेपाली नागरिकमा मात्र सीमित नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने विदेशी डिप्लोमा इन्जिनियर तथा प्रि–डिप्लोमा तह उत्तीर्ण प्राविधिकका लागि समेत छुट्टै दर्ता व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले हाल स्नातक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहको इन्जिनियरिङ शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिको परीक्षा तथा लाइसेन्ससम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्थाले डिप्लोमा तहका प्राविधिक जनशक्तिका लागि पनि छुट्टै नियामक प्रणाली स्थापना गर्नेछ ।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित परिषद् गठन भएपछि ओभरसियर पेसामा आवश्यक योग्यता, व्यावसायिक मापदण्ड र आचारसंहिता लागू गर्न सहज हुनेछ ।