हिउँदमा फेरि लोडसेडिङको जोखिम बढ्दै

नेपालले केही वर्षअघि दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्ति पाए पनि आगामी हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा दबाब बढ्ने संकेत देखिएका छन्। पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिका कारण सुख्खायाममा स्वदेशी उत्पादन घट्ने र भारतबाट विद्युत् आयातमा निर्भरता बढ्ने अवस्था देखिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आगामी हिउँदमा देशको उच्चतम विद्युत् माग करिब २ हजार ३०० मेगावाट पुग्न सक्छ। तर नदीमा पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् क्षमताको करिब ३० प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। यसअनुसार स्वदेशी उत्पादनबाट करिब १ हजार २१८ मेगावाट मात्रै उपलब्ध हुने र बाँकी आवश्यकता आयातबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था बन्नेछ।

हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ७३९ मेगावाटभन्दा बढी छ। आगामी मंसिरसम्म थप करिब ३२० मेगावाट क्षमता प्रणालीमा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ। यसपछि कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार ५९ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। तर जडित क्षमता बढ्दैमा हिउँदमा सोही अनुपातमा उत्पादन हुने अवस्था भने छैन।

भारतबाट १,१५४ मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी

हिउँदको माग व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट करिब १ हजार १५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ। ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट करिब ६०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट ५४ मेगावाट ल्याउने तयारी छ।

यसैगरी बिहारसँग जोडिएका विभिन्न १३२ केभी प्रसारण लाइन, कटैया–कुशवा, रक्सौल–परवानीपुर, गण्डक–रामनगर तथा मैनहिया–सम्पत्तिया क्षेत्रबाट पनि आवश्यक विद्युत् आयात गर्ने योजना छ। द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत थप करिब १५० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको छ।

तर भारतबाट विद्युत् आयातको विषयमा केही अनिश्चितता कायमै छ। नेपालले हाल मध्य पुससम्म निश्चित अवधिका लागि आयात अनुमति पाएको छ। भारतमा पनि हिउँदमा विद्युत्को माग बढ्ने भएकाले नेपालले आवश्यक समयमा पर्याप्त विद्युत् पाउने विषय चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आरटीसी र कुलेखानीलाई वैकल्पिक आधार

आयातमा आउन सक्ने जोखिम घटाउन प्राधिकरणले ‘राउन्ड द क्लक’ अर्थात् चौबिसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध हुने आरटीसी प्रणालीमार्फत करिब १५० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आगामी जनवरीदेखि मेसम्मका लागि यस्तो विद्युत् खरिद गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी, देशको प्रमुख जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानीलाई पनि हिउँदको माग व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने तयारी छ। यस वर्षको वर्षाका कारण कुलेखानी जलाशय पर्याप्त भरिएकाले साँझको उच्च माग वा आयातमा समस्या देखिएमा यसको उत्पादन प्रणाली सन्तुलनमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न चोभार, फुटुङ र मूलपानीका सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ। त्यस्तै ढल्केवर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत् उपत्यकासम्म पुर्‍याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्रमा थप दबाब

हालैको बाढीपहिरोले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। कालीगण्डकी करिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दाना–कुश्मा खण्डमा संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण प्रभावित भएको छ।

नीलगिरि–१, नीलगिरि–२ र मिस्त्रीखोलालगायत आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा जोडिने अवस्था प्रभावित भएको छ। त्यस्तै त्रिशूली करिडोरमा भएको क्षतिका कारण करिब ४३० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर रहेको बताइएको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सञ्चालनमा रहेका, प्रसारणमा जोडिने तयारीमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुर्‍याएको छ।

समयमै पुनर्स्थापना नभए आपूर्तिमा दबाब

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचना हिउँदअघि पुनर्स्थापना गर्न नसकिए विद्युत् व्यवस्थापन थप जटिल हुन सक्छ। त्यसैगरी भारतबाट पिक आवरमा आवश्यक विद्युत् आयात गर्न नपाए वा आरटीसी सम्झौता समयमा कार्यान्वयन हुन नसके आपूर्तिमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ।

प्राधिकरणले भने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत् आयात, प्रसारण संरचना मर्मत, कुलेखानीको प्रयोग तथा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनलगायतका तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। आगामी हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति नियमित राख्न स्वदेशी उत्पादन र आयात दुवै पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

मुख्य तथ्य

• हालको जडित क्षमता: करिब ३,७३९ मेगावाट

• मंसिरसम्म थपिने अनुमानित क्षमता: करिब ३२० मेगावाट

• हिउँदमा अनुमानित स्वदेशी उत्पादन: करिब १,२१८ मेगावाट

• आगामी हिउँदको सम्भावित उच्च माग: करिब २,२५०–२,३०० मेगावाट

• प्रस्तावित भारतीय विद्युत् आयात: करिब १,१५४ मेगावाट

• आरटीसीमार्फत प्रस्तावित आयात: करिब १५० मेगावाट

• प्रमुख चुनौती: बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजना तथा प्रसारण संरचनाको समयमै पुनर्स्थापना