काठमाडौँ — लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको ससर्त अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नगरपालिकालाई १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। तर, कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको उक्त रकम निर्धारित काममा प्रयोग नगरेको र सरकारी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकमसमेत फिर्ता नगरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन रोजगार संयोजकले कार्यक्रमको रकम पेस्कीका रूपमा लिएका थिए। त्यसपछि सो रकम विभिन्न प्रतिवादीका बैंक खातामा जम्मा गरिएको र तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन नगरी रकमको फर्छ्योटसमेत नगरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले सरकारी रकमको दुरुपयोगमा तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र लेखापाल नवीनकुमार बरालसहित जनप्रतिनिधिहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ।
मुद्दामा वडा नम्बर १ का तत्कालीन अध्यक्ष रमेश न्यौपाने, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन सदस्य ओजराज पौडेल, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन अध्यक्ष जैमान गुरुङ, वडा नम्बर ५ का तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन अध्यक्ष रूकबहादुर तामाङ गुरुङ, वडा नम्बर ८ का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने र वडा नम्बर ७ का तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसै प्रकरणमा तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेमाथि कार्यालयबाट जिम्मा लिएका ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरा सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता नगरेको आरोपसमेत छ। अख्तियारले ती सामग्रीका कारण १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको दाबी गरेको छ।
आयोगले सरकारी रकम तथा सम्पत्तिको दुरुपयोग र हानिनोक्सानी भएको ठहर गर्दै १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी कारबाहीको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।