काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको कूटनीतिक सक्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
महासभाको अवधिमा खनालले विभिन्न देशका विदेशमन्त्री तथा उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र विकासशील राष्ट्रका साझा सरोकारका विषयमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभालाई सम्बोधन गरेर छोटो समयमै नेपाल फर्किएपछि उनको सहभागिताबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए। त्यसपछि महासभामा नेपालको तर्फबाट बाँकी कूटनीतिक गतिविधिको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री खनालले गरेका थिए।
विभिन्न मुलुकका उच्च अधिकारीसँग भेट
खनालले भारत, अमेरिका, जापान, भुटान, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, फिनल्यान्ड, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलिया, आइसल्यान्ड, रोमानिया, आर्मेनिया, यूएई र श्रीलंकालगायत मुलुकका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
भेटवार्तामा सम्बन्धित मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक तथा विकास सहकार्य र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपालमा पछिल्लो समय आएको भोटेकोशी बाढीका कारण भएको क्षति र त्यसपछि सञ्चालन भइरहेको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका विषय पनि केही भेटवार्ताका क्रममा उठाइएको थियो। खनालले विपद्बाट प्रभावित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषयमा साझेदार राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा बाढीपछि भारत सरकारबाट प्राप्त सहयोगप्रति नेपालका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरिएको थियो। अमेरिकासँगको छलफलमा पनि विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोगका विषय समेटिएका थिए।
भुटानसँगको भेटमा दुई हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता
महासभाका क्रममा खनालले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालको आयोजनामा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकमा विशेष कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभाव, विपद्को बढ्दो जोखिम तथा जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो।
खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च, जी–७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठक तथा जलवायु कार्य र न्यायोचित संक्रमणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा नेपालका धारणा राखेका थिए।
उनले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
विकासशील मुलुकका मुद्दा उठाए
खनालले ग्लोबल साउथसँग सम्बन्धित विभिन्न बैठकमा सहभागी हुँदै विकासशील राष्ट्रहरूको साझा चासोका विषय पनि उठाएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधार, विकासशील देशको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अतिकम विकसित राष्ट्रलाई आवश्यक स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउने विषयमा उनले धारणा राखेका थिए।
महामारीको जोखिम, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विकासको अधिकार तथा आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले सहभागिता जनाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्यका विषयमा छलफल
परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न उच्च अधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
शान्ति स्थापना अभियानमा नेपालको निरन्तर सहभागिता, नेपाली शान्ति सैनिकको भूमिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीसँग छलफल भएको थियो।
मानव अधिकार, शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका विषयमा आयोजित बैठकमा पनि खनालले नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
तीन मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना
महासभाको अवसर पारेर नेपालले तीन मुलुकसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ।
नेपाल र ग्रेनाडाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसैगरी नामिबिया र सेनेगलबिच पनि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ।
नयाँ सम्बन्ध स्थापनासँगै ती मुलुकसँग आपसी हितका क्षेत्रमा सहकार्य र नियमित कूटनीतिक सम्पर्क विस्तार गर्ने आधार तयार भएको छ।
विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता
महासभाको अवसरमा नेपालले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ।
रुवान्डासँग सामान्य सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ भने सर्बियासँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ।
त्यस्तै, कजाकिस्तानसँग कूटनीतिक तथा सरकारी/सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बेलारुससँग पनि कूटनीतिक, सरकारी तथा सेवा राहदानीवाहकका लागि भिसा छुटसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।
यी सम्झौताले सम्बन्धित देशसँग सरकारी तहमा नियमित संवाद र सहयोगका लागि थप आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाली समुदायसँग पनि भेट
न्यूयोर्कमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग पनि खनालले अन्तरक्रिया गरेका थिए।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई जोड्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताबारे उनले जानकारी गराएका थिए। सो क्रममा भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि अमेरिकामा रहेका नेपाली संस्थाहरूले आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएका थिए।
कूटनीतिक सक्रियतामा केन्द्रित सहभागिता
समग्रमा महासभाको यसपटकको सहभागिताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालका गतिविधि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, नयाँ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा नेपालको जलवायु र विकाससम्बन्धी मुद्दा उठाउने विषयमा केन्द्रित देखिएका छन्।
महासभाका विभिन्न औपचारिक तथा साइडलाइन कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै उनले नेपालको तत्कालीन विपद् अवस्था, जलवायु जोखिम, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई विभिन्न मुलुक तथा बहुपक्षीय संस्थासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।