२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए।
बैठकले सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जग्दीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा डा. जग्दीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।