काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार भइरहे पनि नेपालमा विद्युत् महसुल तिर्ने ठूलो हिस्सा अझै परम्परागत काउन्टरमै निर्भर रहेको पाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार करिब ७३ प्रतिशत ग्राहकले अहिले पनि विद्युत् महसुल भौतिक रूपमा काउन्टरमा पुगेर बुझाउने गरेका छन्।
विद्युत् महसुल काउन्टरमार्फत संकलन गर्न आवश्यक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मात्रै राज्यको वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुललगायतका सेवामा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने अभ्यास बढेमा सेवाग्राहीको समय र यात्रामा लाग्ने खर्च जोगिनुका साथै सरकारी स्रोतको समेत प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत १२९ वटा वितरण केन्द्र रहेका छन्। ती केन्द्रमार्फत हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टरको सञ्चालनमा मात्र वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ठूलो संख्यामा ग्राहक अझै काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। डिजिटल भुक्तानीलाई दैनिक जीवनको सामान्य अभ्यास बनाउन सके सेवाग्राही र राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार नगद कारोबार घटाएर डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउँदा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र सुरक्षा थप बलियो बनाउन सकिन्छ। साथै, महसुल संकलनका लागि काउन्टर सञ्चालनमा खर्च हुने रकम र जनशक्तिलाई ग्राहक सेवा सुधार तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीलाई केवल महसुल तिर्ने माध्यम परिवर्तन गर्ने विषयका रूपमा मात्र नहेरी नागरिकको समय बचत, सेवा प्रवाहमा सहजता र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले नागरिकलाई आफूले मात्र डिजिटल माध्यम प्रयोग नगरी परिवार, आफन्त र छिमेकीलाई समेत यसको प्रयोगबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्। सम्भव भएसम्म विद्युत् महसुल अनलाइनबाटै तिर्ने बानी विकास गर्न उनले सबैलाई अपिल गरेका छन्।