सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीअनुसार पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन तथा सहरी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कोष बनाउन लागेको हो। यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ।
विधेयकको मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव छ। यसका लागि १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरको व्यवस्था गरिनेछ। कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमेतको लगानी रहने गरी पुँजी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित सेयर संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ भने सरकारी निगम, कोष, संस्थान, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ।
कोषको व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी परिचालन गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पुँजीलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा अन्य सहरी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन कोषलाई उपयोग गर्ने योजना छ।
परम्परागत स्रोतमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य
विधेयक ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन परम्परागत सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्नु रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सोह्रौँ योजनाले तय गरेका आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी तथा हरित र जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
कोषले सरकार तथा विभिन्न तहका सरकारबाट प्राप्त रकमका अतिरिक्त स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिन सक्नेछ। त्यस्तै, डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यसबाट पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारी अनुदान वा वार्षिक बजेटको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
ऋण र अनुदानमार्फत आयोजनामा लगानी
प्रस्तावित कोषले पूर्वाधार आयोजनामा सेयर, डिबेन्चर, बन्ड तथा जमानतमा आधारित वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सक्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा छनोट भएका आयोजनामा ऋण वा अनुदान लगानी गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसमेत कोषलाई दिने प्रस्ताव छ।
यसले आयोजना निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने मात्र नभई आयोजनाको तयारी, वित्तीय संरचना निर्माण र सञ्चालनमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ।
विधेयकमा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत परिचालन क्षमता विस्तार गर्न खोजिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषले स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रको सुरक्षणका लागि जमानत प्रदान गर्न सक्नेछ। यसका अतिरिक्त ऋण जमानत, आंशिक ऋण जमानत, भुक्तानी जमानत तथा तरलता जमानत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो जमानत सुविधाले योग्य पूर्वाधार आयोजनाका लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन वा पुँजी बजारमार्फत स्रोत जुटाउन सहयोग पुर्याउन सक्नेछ। तर, जमानत उपलब्ध गराइँदैमा सबै आयोजनाले स्वतः ऋण पाउने भने होइन। आयोजनाको सम्भाव्यता, आम्दानीको स्रोत, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा वित्तीय निर्णय गर्नुपर्नेछ।
ऋणको भुक्तानी व्यवस्थित बनाउन कोषले ऋण भुक्तानी सञ्चिति कोष तथा खाता सञ्चालन गर्न लगाउन सक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। त्यस्तै, वातावरणमैत्री तथा दिगो पूर्वाधारमा लगानी बढाउन हरित ऋणपत्र र दिगो पूर्वाधार ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र दिगो सहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने बाटो खोल्न सक्नेछ।
१० सदस्यीय सञ्चालक समिति, प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्ति
कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। कोषको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसले संस्थाको व्यवस्थापनमा व्यावसायिक दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
कोषको वित्तीय स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार खुद मुनाफाबाट प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ। कोषको आयव्ययको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ।