प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढी–पहिरो पीडितको सहयोगार्थ आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
संसदीय दलको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि पार्टीले सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।
बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीसमेत अर्पण गरेको थियो।
कांग्रेसले संसद्को अधिवेशन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। प्रमुख सचेतक थापाका अनुसार सदनमार्फत जनताका समस्यालाई सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजतलासका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट सूचना संकलन गर्न सहज हुने भएकाले संसद् सञ्चालन आवश्यक देखिएको हो। यस विषयमा सभामुखसँग समेत छलफल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा आफ्ना सांसदहरूलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी प्रभावित क्षेत्रमा जान कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा भीडभाड नगर्न र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर मात्र गतिविधि गर्नसमेत सांसदहरूलाई भनिएको छ।
राहत वितरणको प्रभावकारिताबारे कांग्रेसले हाल कायम रहेको ‘एकद्वार प्रणाली’ राहत संकलनमा प्रभावकारी देखिए पनि वितरणमा भने समस्या रहेको टिप्पणी गरेको छ।
प्रमुख सचेतक थापाले कुन क्षेत्रमा कति क्षति भएको छ र कुन परिवारलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत विवरण स्थानीय तहसँग हुने भएकाले राहत वितरण तथा तथ्याङ्क संकलनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
प्रभावित क्षेत्रमा अझै राहत नपुगेको तथा राहत व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको जनगुनासो आएको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको छ।