काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित समस्या समाधान तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीव्र रूपमा काम अघि बढाउने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरी तत्काल काम अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरिनेछ। पुलअन्तर्गत झोलुङ्गे पुल, तुइन तथा बेली ब्रिजलगायतका संरचनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ।
सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने भएको छ। सुरुङभित्र फसेका वा बेपत्ता व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि लक्षित वर्गसम्म समयमै पुग्न नसकेको जनगुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतान्त्रिक ढिलासुस्ती नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई समेत कानुनी दायराभित्र रहेर सहज, सरल र द्रुत बनाइने उनले बताएका छन्।
दुई चरणमा पीडीएनए गरिने
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार ‘विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन’ (PDNA) दुई चरणमा गरिनेछ। पहिलो चरणमा विपद्बाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षति र नोक्सानीको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा भने आगामी विकास रणनीति तथा पुनःस्थापनाको खाका तयार पारिनेछ। पुनर्निर्माणका क्रममा प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकता र सामाजिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै वाग्लेले स्थानीयको थातथलो, आवश्यकता र सामाजिक संरचनालाई नबुझी निर्माण गरिएका संरचना भविष्यमा प्रयोगविहीन हुनसक्ने बताए। त्यसैले आगामी पुनःस्थापनामा प्राविधिक पक्षसँगै सामाजिक विज्ञानलाई समेत समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी संरचनामार्फत नै काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेकाले आवश्यक कानुनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रियामा समेत जान सकिने उनले बताएका छन्।
पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायिक नोक्सानी पनि क्षतिको मूल्यांकनमा समेटिने
भोटेकोशी विपद्बाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई समेत पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको योजनामा समेटिने भएको छ। विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रमा रहेका होटल तथा लजहरूले व्यहोरेको व्यवसायिक नोक्सानीलाई ‘लस’ अन्तर्गत गणना गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गरी छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राहत तथा उद्धारका लागि छुट्याइएको रकम कोषमै थुप्रिएर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कोष परिचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा मुख्य सचिवसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको पनि उनले बताएका छन्।
नेपाली सेनाको उद्धार कार्यको प्रशंसा
विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै वाग्लेले करिब चार हजार मानिसको सफल एयरलिफ्ट हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा निम्तिइरहेका यस्ता विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत उठाइने उनले जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विपद्का प्रमाण र तथ्यांकसहित नेपालको विषय प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।
त्यस्तै, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमापार समन्वय तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिएका छन्।
– न्युज एजेन्सी नेपाल