नेकपा एमालेका सांसद अर्जुन कार्कीले नेपालका हिमताल विस्फोटको जोखिमप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए।
बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) र यूएनडीपीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालका ४७ वटा हिमताल जोखिमयुक्त रहेको र तीमध्ये ४२ वटा कोशी प्रदेशमा रहेको उनले बताए।
सबैभन्दा बढी जोखिम मकालु हिमाल आसपास देखिएको उनको भनाइ थियो। आफू तीन दिनअघि मात्रै मकालु हिमालको बेसक्याम्प क्षेत्रबाट फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँको अवस्था संवेदनशील रहेको बताए।
हिमताल विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रेट हिमालयन ट्रेलसमेत प्रभावित हुनसक्ने उनले बताए। उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अर्ली वार्निङ सिस्टमको जडान, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा जनसंख्याको पहिचान गरी स्थानान्तरण र पर्यटकीय मार्गको सुरक्षा तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।
उनले ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा पर्यटकले जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गरिरहेको पनि बताए। पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले विदेशी मुलुकले जारी गर्ने ट्राभल एडभाइजरी हटाउन नेपाल आफैँ सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए।
हरेक देशका लागि आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो हुने उनको भनाइ थियो। नेपालको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका धेरै क्षेत्र भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस विषयमा आन्तरिक रूपमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘ईसीमोड र यूएनडीपीले गरेको स्टडीअनुसार ४७ वटा खतरनाक हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी प्रदेशमा छन्। त्यो मकालु हिमालको आसपास सबैभन्दा धेरै छ। म तीन दिनअघि लगभग त्यही पुगेर आएको छु। ६ वर्षअघि धेरै वार्निङहरू पनि आए। हाम्रो जुन ग्रेट हिमालयन ट्रेलको कुरा छ, नेपालको सबैभन्दा अलिकति महँगो गौरवको एउटा ट्रेकिङ रुटको कुरा छ, सबैभन्दा धेरै अहिलेको घटनाले त्यसलाई प्रभाव पार्न सक्छ। यसलाई संरक्षण गर्नका लागि, खासगरी यी हिमतालमा हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने जोखिम बढेर जान्छ। यसको अर्ली वार्निङ सिस्टम र खासगरी हामीले कहाँ कस्तो जनसंख्या बसेको छ र पर्यटकीय मार्गहरू कस्ता छन् भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विदेशी राष्ट्रसँग हामीले ट्राभल एडभाइजरी हटाइदेऊ भन्ने होइन, हामी आफैँ सक्षम हुन आवश्यक छ। सबै देशलाई आफ्नो देशका नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। हामीले हाम्रो देश सुरक्षित छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। हाम्रा सबै मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नै छन्। यसमा हामीले आन्तरिक रूपमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ।’
उनले विपद्का बेला सरकारले सबै काम आफैँले गर्ने गरी नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। सरकारको मुख्य भूमिका राहत, उद्धार र विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न सबै पक्षलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारको भूमिका सहजकर्ताको हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा सम्झौता नगरी सबै सक्षम तथा सरोकारवाला समूहलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरे। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघलगायत पर्यटन क्षेत्रका संस्थालाई सरकारको साझेदार बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विपद्का क्रममा विभिन्न देश तथा संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि माग गरे। अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुन क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।
विपद्का क्रममा हराएका वा प्रभावित विदेशी पर्यटकको अवस्थाबारे जानकारी दिन पर्यटनसम्बन्धी छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि उनले माग गरे।