काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि १३ सांसदले ५३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज राहदानी सेवा दिनेदेखि कूटनीतिक राहदानीमा पदाधिकारीका परिवारलाई समेत समेट्ने, डेटा सुरक्षा मजबुत बनाउने र राहदानीसम्बन्धी कसुरमा कडा सजाय गर्ने लगायतका प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य)ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘वाक–इन’ सेवा, छुट्टै काउन्टर तथा पायक पर्ने स्थान वा घरमै राहदानी पुर्याउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्। विदेशमा जन्मिएका वा बाबुको पहिचान नखुलेका बालबालिकालाई आमाको पहिचानका आधारमा राहदानी जारी गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
सांसद पुष्पराज कँडेल र गुरुप्रसाद बरालले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी पाउने पदाधिकारीको सूची स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सांसद, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई समेट्न प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद खुश्बु ओलीले झुटा विवरण वा किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिने वा प्रयास गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राहदानीको समय वा अपोइन्टमेन्ट कब्जा गरी बिचौलियाका रूपमा लाभ लिने कार्यलाई समेत कसुर मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
त्यस्तै, सांसद हर्क राज राई र पूर्णप्रसाद लिम्बुले राहदानी तथा अध्यागमनसँगै ठगीसम्बन्धी कसुरलाई पनि ऐनमा समेट्न माग गरेका छन्। कसुरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
विधेयकमा जैविक विवरण र विद्युतीय राहदानी प्रणालीलाई थप स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने तथा यसको सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने संशोधनहरू पनि परेका छन्। सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रबाट जैविक विवरण संकलन गरिए पनि नागरिकको गोपनीयता र डेटा सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा राहदानी रोक्का राख्ने अवधि एकपटकमा ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने र पर्याप्त प्रमाणबिना राहदानी रोक्का राखिए पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत सांसदहरूले अघि सारेका छन्।