काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति सम्बोधन गर्न उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय एकतासँगै तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै अधिकारीले भाद्र १० गते आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार बाढीबाट १ हजार ३६६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् । बाढीबाट ३५ देशका ६ सयभन्दा बढी विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित तथा बेपत्ता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण ७ हजार ५७० घरधुरीका ३२ हजार ९३३ जना विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै, ४८ सरकारी कार्यालय, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ पक्की पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीका कारण १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको तथा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारीले उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काममा प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरी संयुक्त संयन्त्रमार्फत अनुगमन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरी संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव तथा मागलाई समेत समेटेर विपद् सामना गर्ने राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा आधुनिक प्रविधिको माग
बाढीको सुरुवाती चरणमै अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीसँग समन्वय गर्न सके सुरुङमा फसेका नागरिकलाई जीवितै उद्धार गर्ने सम्भावना अझ बढी हुने अधिकारीको भनाइ छ ।
रसुवागढी हाइड्रो, चिलिमे हाइड्रो, त्रिशूली–३ ए, त्रिशूली–३ बी तथा लाङटाङलगायतका सुरुङमा फसेका इन्जिनियर, कर्मचारी तथा कामदारको खोजीका लागि आधुनिक प्रविधि र अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारीले खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ टोली र आवश्यक प्रविधिको तत्काल प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘भविष्यमा अझ ठूलो विपद्को संकेत’
भोटेकोशी बाढी भविष्यमा आउन सक्ने अझ ठूलो विपद्को संकेत हुनसक्ने भन्दै अधिकारीले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल तथा प्राकृतिक बाँधको अस्थिरता, अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी, नदी कटान र पहिरोका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको विपद्लाई तत्कालीन उद्धार र राहतको विषयमा मात्रै सीमित नराखी भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन योजनासँग जोड्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
चाहनुहुन्छ भने यसै समाचारका लागि झन् आकर्षक र क्लिकेबल ५ वटा हेडलाइन पनि तयार गर्न सक्छु।