राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले चलाएको आरोप लगाएका छन् ।
विहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा सल्लाहकार तथा सचिवालय हावी भएको आरोप लगाए । उनले सरकार संविधानको मर्मविपरीत सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए ।
सांसद सिंहले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली भए पनि व्यवहारमा ‘सल्लाहकारको शासन’ जस्तो अवस्था देखिएको बताए । यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन प्रावधानमा आधारित छ ? भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि पटक–पटक दबाब दिने गरेको आरोप उनले लगाए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर रेड नोटिस जारी गर्न दबाब दिएको उनको भनाइ छ । प्रहरी नेतृत्वलाई समेत अपमानित गरिएको उनले बताए ।
उनले सरकारको केन्द्र सिंहदरबारबाट बाहिर सरेर ‘ज्वागल’ पुगेको टिप्पणी पनि गरे । उनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संविधानका प्रमुख आधार भए पनि सरकारले त्यसमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ । यो संविधानको कुन दफामा छ ? कुन ऐनमा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन । सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई यदि योग्यता छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊँ । लेखेर दिऊँ । मलाई लाग्दैन उहाँको सल्लाहकार शायद मैले नथाहा होला, हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको हो । सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ ।’
उनले मधेशी समुदायमाथि पनि सरकारले निरन्तर विभेद गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय न्यायालय, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए ।
उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भारतीय रअ प्रमुखलाई भेटेको पनि दाबी गरे । तर उक्त भेटलाई सार्वजनिक नगरेको आरोप उनले लगाए । उनले वर्तमान सरकारलाई नाश गर्न एउटै सरकार काफी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ । तेस्रो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, कर्मचारी अस्तव्यस्त छन् । फोर्थ पिलर स्टेटलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ । तपाईं गलत गरेछ पत्रकार, त्यसलाई कारबाही गर्नुस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन । धम्कीको शासन हुनुहुँदैन ।’
उनले सरकार सचिवालय र सल्लाहकारप्रति नभई संसद् र जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।