काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालित घुम्ती स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी जोखिमका आधारमा उपचारको प्राथमिकता निर्धारण गर्नसमेत सुझाव दिइन् ।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारीलाई ध्यानमा राख्दै जीवनजल, ओआरएस, पीपीई, आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्न पनि निर्देशन दिइन् । उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानी, हात धुने व्यवस्था, पोषिलो भोजन, शौचालय, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न तथा जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति परिचालन गरी नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।
उनले रोगको नियमित निगरानी तथा शीघ्र रिपोर्टिङका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको अर्ली वार्निङ, अलर्ट एन्ड रेस्पोन्स सिस्टम (ई–वार्स) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र सम्भावित प्रकोपको तत्काल पहिचान, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि ¥यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।
बाढी प्रभावितमा देखिन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि उनको सुझाव छ । समितिले नजिकका अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सेवासँग प्रभावकारी समन्वय गरी आकस्मिक बिरामीको समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न तथा स्वास्थ्य संयोजक टोली, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहित समन्वय कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
उनले भनिन्, ‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकालाई घुम्ती स्वास्थ्य सेवा टोलीमार्फत सेवा भइरहेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण, नियमित औषधिसहित आवश्यक औषधिको निरन्तर आपूर्ति तथा जटिल बिरामीको समयमै रेफरल र फलोअप सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
सम्भावित प्रकोपलाई ध्यानमा राखी जीवनजल, ओआरएस, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको पूर्ण भण्डारण गर्नुपर्नेछ । सुरक्षित र स्वस्थ खानेपानी, हात धुने व्यवस्था, सुरक्षित तथा पोषिलो भोजन, शौचालय, सरसफाइ तथा उचित फोहोर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यसका लागि जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय स्वास्थ्यका जनशक्ति (पब्लिक हेल्थ वर्कर, इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ वर्कर) लाई पनि परिचालन गर्ने र नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्व सूचना, द्रुत चेतावनी र प्रतिकार्य प्रणाली अर्थात् अर्ली वार्निङ, अलर्ट एन्ड रेस्पोन्स सिस्टम (ई–वार्स) मार्फत रोगको नियमित निगरानी र शीघ्र रिपोर्टिङसँगै ¥यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गरी सम्भावित प्रकोपको तत्काल पहिचान, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।
मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (साइकोलोजिकल फस्र्ट एड) तथा मनोसामाजिक परामर्श सबै प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउनुका साथै प्रारम्भिक सहयोगपछि पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता समस्यामा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञमार्फत उपचार, फलोअप र रेफरल सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
नजिकका अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सेवासँग स्पष्ट समन्वय गरी आकस्मिक बिरामीको समयमै उपचार सुनिश्चित गर्ने तथा स्पष्ट जिम्मेवारीसहित स्वास्थ्य संयोजक टोली, स्थानीय तह, प्रदेश र हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ । क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाका लागि वैकल्पिक सेवा व्यवस्था गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरी समयबद्ध रूपमा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
मृतकहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन, पहिचान हुन बाँकी शवहरूको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण तथा डीएनए परीक्षण र परिवारलाई समयमै हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरी, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने गरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।’
सभापति शेरचनले बाढीमा मृत्यु भएकाको सम्मानजनक व्यवस्थापन, पहिचान हुन बाँकी शवको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण तथा डीएनए परीक्षण गरी परिवारलाई समयमै हस्तान्तरण गर्न नेपाल प्रहरी, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।