राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपककुमार साहले सरकार बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्नबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उनले बाढीपीडितलाई केही रकम दिएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर भन्ने मुडमा सरकार पुगेको बताएका हुन् । उनले विपद्का बेला सरकार अभिभावक बन्नुपर्ने बताए । बाढीपीडितहरूको सही व्यवस्थापन सरकारको अनिवार्य दायित्व भएकाले यसबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
प्रभावित नागरिकलाई रकम मात्र उपलब्ध गराएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाको अवस्था अझै पर्याप्त नभएको बताए । राहत वितरणमा अपनाइएको ‘वान डोर’ नीतिप्रति समेत उनले प्रश्न उठाए ।
उनले भने, ‘अहिले सरकारले एकदम ठूलो राम्रो प्रयास गरेको छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर यो विध्वंस नै यति ठूलो छ कि हामीले काम गरिराख्दा पनि हामीले यथेष्ट रूपमा उनीहरूलाई केही गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा कुनै शङ्का छैन । अब मैले कतै सुन्दै के छु भने हामीले ती परिवारहरूलाई केही अमाउन्ट दिने र उनीहरूलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्ने मुडमा छ ।
म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब सरकारले पैसा मात्र दिएर यसको सोलुसन हुँदैन । त्यहाँका जनतामाथि जुन चोट पुगेको छ, उहाँहरूको मनोभावनामा, मस्तिष्कमा जुन आघात पुगेको छ, त्यो तिमीहरू आफैँ ठिक भइहाल भनेर हुँदैन । यसलाई छुट्टै चरणको रिह्याब आवश्यकता पर्छ । सरकार खाली यो गिभरको रोलमा मात्र हैन के, गार्जियनको रोलमा आउनुपर्छ ।’
उनले गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको खर्चमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । नेपालमा काम गर्ने केही एनजीओ/आईएनजीओले प्राप्त गर्ने रकम र खर्च गर्ने रकममा ठूलो अन्तर देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले राहतका लागि आएको रकमको उपयोग र संस्थाहरूले गरेका कामको छुट्टै अनुगमन तथा अडिट गर्न समिति गठन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे । उनले विपद्का बेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संसदीय समिति १६ दिनसम्म निष्क्रिय बसेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए । विपद्को समयमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।