अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पूर्ण रूपमा बाह्य सहयोगमा निर्भर नहुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विगतमा जस्तो पुनर्निर्माणका नाममा नेपाल मगन्ते बनेर हिँड्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाबाट सहयोग लिँदा विभिन्न सर्तहरू आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले उपयुक्त नीति ल्याएमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले बाढीले गरेको क्षतिलाई पुनः उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी दाता संस्थाबाट समेत स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनले बताएका छन् । नेपालभित्रको निजी क्षेत्रलाई उदार वातावरण बनाइदिएर पुँजी परिचालन गर्न सकेमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वासमा समेत निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने उनले बताएका छन् ।
आन्तरिक स्रोत र नागरिककै मेहनतबाट रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्भव हुने उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘हामी यो पुनर्निर्माणका लागि अहिले मगन्ते हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छु । पहिलेका सरकारहरूजस्तै नहुनलाई म अनुरोध गर्छु । हाम्रो आन्तरिक स्रोतले नै धेरै कुरा अहिले हामी निर्माण गर्न सक्छौँ । जरुरत परेमा नीति र विधि उपयुक्त भएमा बाह्य स्रोतलाई पनि लिएर आउन सक्छौँ । पुनर्निर्माणमा वातावरणलाई अगाडि सारेर वल्र्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबीहरूले भए–नभएका सर्तहरू अगाडि लिएर आउन सक्छन् । त्यस कुरामा उहाँहरूलाई नलाग्न म अनुरोध गर्छु । सरकारले अलिकति गर्यो भने यसपालि कर्पोरेट सेक्टरको जुन क्षति भएको छ, त्यो कर्पोरेट सेक्टर आफैँले रिभाइभ गराउन सक्छ, त्यसका लागि सरकारले केही नीतिहरू अगाडि ल्याइदिए मात्रै पुग्छ । निजी प्रपर्टीहरू क्षति भएका छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि संसारभरिका नन–गभर्मेन्टल डोनर इन्टिटीहरू पनि छन् । त्यतातिर बढी ध्यान दिऔँ । नेपालमै एकदमै उदार भएर निजी क्षेत्रले पुँजी परिचालन गर्ने स्थिति आयो भने स्वाभाविक रूपले अहिले बाढीले उठीबास लगाएको मान्छेको ५–७ वर्षमा पुनर्वास भइसक्छ, उसकै मेहनतले मात्रै पनि । त्यो त्यतातिर लाग्न जरूरी छ ।’
उनले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा जलजन्य प्रकोप व्यवस्थापन र जलस्रोतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । जलवायु न्यायका विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्ना तत्कालीन राष्ट्रिय हित र जलस्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।