संसदीय समितिले ‘संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न प्रश्ताव गरेका थिए । सभापति रोकायको प्रश्तावपछि समितिले प्रतिवेदन परिमार्जनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको घोषणा गरेको हो । विधेयकमा संक्रामक पशुरोगको नियन्त्रण, रोकथाम तथा सम्भावित संक्रमणबाट पशुधनलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ । समितिको छलफलका क्रममा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि सांसदहरूले सुझाव तथा धारणा राखेका थिए । प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरी विधेयकलाई समितिबाट पारित गरिएको हो । विधेयक पारित भएसँगै संक्रामक पशुरोगको पहिचान, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कानुनी आधार थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उहाँले भने, ‘सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’
यसअघि छलफलका क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले भने संक्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसान तथा पशुपालकलाई क्षतिपूर्ति, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । सचिव मिश्रले विधेयकमा कुनै व्यवस्था गर्दा अत्यधिक बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेगरी प्रावधान राख्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने र व्यवहारिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका तर्फबाट समितिसमक्ष प्रस्तुत हुने प्रावधान पनि यही आधारमा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कोषको नाम ‘क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी व्यवस्था’ राखेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने उहाँले बताए । पुनस्र्थापनासँगै ‘पुनर्लाभ’ शब्द थप्ने वा नथप्ने विषयमा समेत छलफल भएको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले राज्यले पुनस्र्थापनाका क्रममा पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले धेरै शब्द थप्न आवश्यक नरहेको बताए । उहाँले अहिले प्रयोगमा रहेको कानुनी ‘स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट’मै सबै पक्षलाई समेट्ने पर्याप्त स्थान रहेको भन्दै थप शब्दावलीका कारण कानूनी जटिलता सिर्जना गर्न नहुने बताए ।
उहाँले भने, ‘मन्त्रालयको तर्फबाट यस सम्मानित समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयमा ‘सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘गर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्दा कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयलाई व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले ‘सक्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्न अनुरोध गर्दछु । अब कोषका सम्बन्धमा छलफल भइसकेको छ । कानूनतर्फबाट व्यक्त गरिएको धारणा पनि उचित छ । अहिलेको हाम्रो मानक व्यवस्थामा सबै पक्षलाई समेट्ने पर्याप्त स्थान छ । विशेषगरी कोषको नाम ‘क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्था’ भनेर राख्दा उपयुक्त हुन्छ । ‘पुनर्लाभ’ शब्द थप्ने वा नथप्ने विषयमा राज्यले पुनस्र्थापनाका क्रममा पुनर्लाभका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकै छ । त्यसैले धेरै शब्द थप्नुभन्दा आवश्यक र समेटिने एउटा शब्दावलीमै व्यवस्था गर्दा कुनै समस्या हुँदैन ।’
संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा महामारीजन्य र संक्रामक रोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले माग गरेका छन् । सांसद सुवेदीले महामारीजन्य र संक्रामक रोग फरक विषय भएकाले कानूनमा पनि सोहीअनुसार स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उहाँले महामारीजन्य रोगको अवधारणालाई प्राकृतिक विपद् तथा ठूलो स्तरमा फैलिने संकटसँग जोडेर व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । कोभिड–१९ जस्तो महामारी तथा ठूलो विपद्का अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सुवेदीले विधेयकको नयाँ मस्यौदामा महामारीजन्य रोगको परिभाषा अघिल्लो प्रस्तावभन्दा सुधारिएको भएपनि अझै स्पष्ट र चित्तबुझ्दो नभएको बताए । महामारीजन्य र संक्रामक रोगको परिभाषा छुट्टाछुट्टै राखिए पनि विधेयकका अन्य प्रावधानमा दुवैलाई एउटै ठाउँमा राख्दा कानूनी आशय अस्पष्ट हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले महामारी तथा रोग नियन्त्रणका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई दिइने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रमुख वा अध्यक्षले प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीलाई आदेश दिनेभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहको रोग नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । विधेयकको सम्बन्धित प्रावधानमा प्रयोग गरिएको भाषाले अधिकार प्रयोगको आशय नै फरक देखाएको भन्दै उहाँले भाषा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानूनमा अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउन सक्ने उहाँले बताए । समितिमा सांसद सुवेदीले विधेयकको भाषाशैली तथा प्रावधानमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
उहाँले भने, ‘महामारीजन्य रोगको परिभाषा यसअघि थिएन । अहिले परिभाषा समेटिएको भए पनि कानूनमा स्पष्ट र व्यावहारिक रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने गरी आएको जस्तो मलाई लागेको छैन । महामारीजन्य र संक्रामक रोग एउटै विषय होइनन् । यी दुईलाई स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याउन आवश्यक छ । महामारीजन्य भन्नाले कोभिड–१९ जस्तो व्यापक रूपमा फैलिने रोग वा कुनै प्राकृतिक विपद्पछि उत्पन्न हुने महामारीको अवस्थालाई बुझाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वाभाविक हो । यसअघि प्रश्ताव गरिएको मस्यौदाको तुलनामा अहिलेको परिभाषा केही सुधारिएको भए पनि अझ स्पष्ट र चित्तबुझ्दो बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अर्को विषय, माथि समिति र प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्त्यमा स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । अध्यक्ष वा प्रमुखले सिधै कर्मचारीलाई आदेश दिनुभन्दा सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था स्पष्ट हुनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले ‘अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहको रोग नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा खटाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्दा कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिले बढी स्पष्ट हुन्छ । सामान्यतः राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धित प्रशासनिक प्रमुखलाई निर्देशन दिने र प्रशासनिक प्रमुखमार्फत सम्बन्धित कर्मचारी परिचालन हुने अभ्यास रहँदै आएको छ । यस विषयमा अहिलेको भाषा र आशयबीच केही असंगति देखिएको छ । त्यसैले महामारीजन्य र संक्रामक रोगको परिभाषा तथा स्थानीय तहमा अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनेगरी भाषागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण विधेयकमा संक्रामक र महामारीजन्य संक्रामक पशुरोगसम्बन्धी व्यवस्था किन परिवर्तन गरियो भन्ने विषय स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् । आले मगरले मूल विधेयकमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अहिले ‘संक्रामक पशुरोग’ मात्र राखिनुको कारण स्पष्ट पार्न सरकारसँग आग्रह गरे । उहाँकाअनुसार मूल विधेयकमा ‘पशुमा लाग्ने संक्रामक रोग र महामारीजन्य संक्रामक पशुरोग’ भन्ने व्यवस्था थियो। तर संशोधित प्रतिवेदनमा ‘संक्रामक पशुरोग’ मात्रै उल्लेख गरिएको भन्दै उहाँले महामारीजन्य रोगसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो वा एउटै व्यवस्थाले दुवैलाई समेट्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो भन्ने प्रश्न गरे । आले मगरले विधेयकको प्रश्तावनामा उल्लेख गरिएको उद्देश्यसमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उहाँले यसमा रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गर्ने तथा पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्ने दुईवटा छुट्टाछुट्टै उद्देश्य देखिनुपर्ने बताए । उहाँकाअनुसार रोग नियन्त्रणका विभिन्न चरण पूरा गरेपछि मात्र पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा सम्भव हुने भएकाले प्रस्तावनामा यी विषयलाई एउटै उद्देश्यका रूपमा मात्र राख्दा कानूनी आशय स्पष्ट नहुन सक्छ ।
उहाँले भने, ‘मूल विधेयकमा ‘पशुमा लाग्ने सङ्क्रामक रोग’ र ‘महामारीजन्य सङ्क्रामक पशु रोग’ गरी दुईवटा व्यवस्था थियो । दुवै पशुमा लाग्ने रोग भएकाले एउटै विषयअन्तर्गत राखिएको देखिन्छ। तर अहिलेको संशोधित व्यवस्थामा ‘सङ्क्रामक रोग’ मात्र उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सरकारको धारणा के हो भन्ने स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दछु । महामारीजन्य सङ्क्रामक रोगलाई हटाइएको हो वा ‘सङ्क्रामक रोग’ शब्दले नै त्यसलाई समेट्छ ? यदि एउटै शब्द पर्याप्त हुन्छ भने मूल विधेयकमा दुईवटा शब्दावली किन राखिएको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यो विषय स्पष्ट भएमा थप आपत्ति रहने छैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय विधेयकको उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावनामा ‘पशुपंक्षीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गरी पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्ने’ भनिएको छ । यसमा मेरो बुझाइमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै उद्देश्य छन् । पहिलो, सङ्क्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गर्नु । दोस्रो, पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्नु । अहिलेको भाषाले पहिलो काम गरेर मात्रै दोस्रो उद्देश्य हासिल हुने अर्थ दिन्छ । अर्थात् रोगको पहिचानदेखि उन्मूलनसम्मका कार्य गरेपछि मात्र स्वास्थ्य र उत्पादनको सुरक्षा हुने देखिन्छ । त्यसैले यी दुईलाई छुट्टाछुट्टै उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट रूपमा राख्दा विधेयकको मूल उद्देश्य अझ स्पष्ट र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसकारण ‘सङ्क्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गर्ने’ र ‘पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य तथा पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्ने’ गरी दुईवटा उद्देश्यका रूपमा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
आले मगरले विधेयकको उद्देश्यलाई स्पष्ट र स्वतन्त्र रूपमा प्रश्तुत गर्दा कानूनको मूल आशय बुझ्न तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए । संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका सबै चरणलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्ने गरी विधेयकको भाषा मिलाउनुपर्ने उहाँको जोड छ ।