मिनी क्यासिनो व्यवसायीहरूले गेमिङ एरियाको क्षेत्रफलका आधारमा क्यासिनो वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि क्यासिनो क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनीहरूले क्षेत्रफलका आधारमा क्यासिनोलाई वर्गीकरण गरि रोयल्टी निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । साथै उनीहरुले क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न पाँच वर्षको समय दिनुपर्ने बताएका छन् । मिनी क्यासिनो व्यवसायी किशोर सिलवालले क्यासिनोको वर्गीकरण गेमिङ जोनको क्षेत्रफलका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँकाअनुसार ७ हजार वर्ग फिटसम्म गेमिङ एरिया भएका क्यासिनोलाई मिनी क्यासिनो, ७ हजारदेखि १५ हजार वर्ग फिटसम्मलाई ठूलो क्यासिनो र १५ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका क्यासिनोलाई छुट्टै वर्गमा राखेर आर्थिक ऐनले तोकेको दरअनुसार रोयल्टी लिने व्यवस्था गर्न माग गरे । उहाँले क्यासिनो नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएको ३० दिनभित्र निर्णय गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । जरिवाना, निलम्बन, इजाजतपत्र खारेजी वा अन्य कारबाही गर्नुअघि सञ्चालकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बन्धित तोकिएका मापदण्ड तत्काल पूरा गर्न नसकेका सञ्चालकलाई मापदण्ड पूरा गर्न तथा सम्बन्धित होटलको स्तर वृद्धि गर्न पाँच वर्षको थप समय दिनुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले क्यासिनोमा नेपाली मुद्रा प्रयोग गर्न नपाउने हालको व्यवस्थामा संशोधन गरी प्रचलित कानुन र बैंकिङ प्रणालीअनुसार पारदर्शी रूपमा नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । उहाँले क्यासिनो ऐन तथा नियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा नियमन, पारदर्शिता, राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन र लगानी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उहाँले भने, ‘क्यासिनोको पीटी एरिया अथवा गेमिङ जोन जसलाई भनिन्छ त्यसको क्षेत्रफलको आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ७ हजार वर्ग फिट सम्मको गेमिङ एरिया भएको क्यासिनोलाई मिनी क्यासिनो, ७ देखि १५ हजार वर्ग फिट सम्मको गेमिङ एरिया भएको क्यासिनोलाई ठूलो क्यासिनो, १५ हजार वर्ग फिट भन्दा बढी गेमिङ एरिया भएको क्यासिनोहरू वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको दरअनुसार रोयल्टी लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गरेको मितिले ३० दिनभित्र नवीकरणको निर्णय गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुनै पनि क्यासिनो सञ्चालक उपर जरिवाना, निलम्बन, इजाजतपत्र खारेजी वा अन्य कुनै किसिमको कारबाही गर्नुअघि आफ्नो भनाइ राख्ने तथा आवश्यक प्रमाण पेस गर्ने पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बन्धित तोकिएको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पूरा नभएका अवस्थामा सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालकलाई सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालकलाई मापदण्ड पूरा गर्न तथा सम्बन्धित होटलको स्तर उन्नति गर्न ५ वर्षको थप समयावधि प्रदान गरिनुपर्छ । क्यासिनोमा नेपाली मुद्रा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थाः क्यासिनोमा नेपाली रकमको प्रयोग गर्न नपाउने सम्बन्धी हाल कायम व्यवस्था खारेज वा आवश्यक संशोधन गरी प्रचलित कानुन तथा बैंकिङ प्रणाली अनुसार पारदर्शी रूपमा नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
क्यासिनो व्यवसायी चिरञ्जीवी आचार्यले नेपालमा क्यासिनोसम्बन्धी छुट्टै ठोस कानुन नभएकोले समस्या आएको बताए । उहाँले २०७० सालमा जारी नियमावलीले क्यासिनो क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गरे । नियमावलीले क्यासिनो सञ्चालनका लागि विभिन्न कडा मापदण्ड तोकेपछि नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरू बन्द हुने अवस्था आएको उहाँको भनाई छ । विशेषगरी होटलको स्तरसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा समस्या भएको उहाँको दाबी छ । उहाँले क्यासिनो क्षेत्रको ठूलो रोयल्टी वक्यौता पनि कानुन निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले सञ्चालन गरेका क्यासिनोको रोयल्टी वक्यौता ठूलो रहेको र त्यसका तत्कालीन सञ्चालकहरू नेपालमा नरहेकाले रकम असुलीमा समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । हाल सञ्चालनमा रहेका केही क्यासिनोमा समेत रोयल्टी र नवीकरणसम्बन्धी विवाद रहेको उहाँले बताए । आर्थिक ऐनले तोकेको रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएपनि नियमावली र नवीकरणसम्बन्धी विवादका कारण केही रकम बक्यौता रहेको उहाँको भनाई छ । बक्यौता रोयल्टी र जरिवाना असुल गर्न सरकारले निश्चित आर्थिक योजना ल्याएर छुट वा सहुलियत दिएमा ठूलो रकम असुल गर्न सकिने उहाँले बताए ।
उहाँले भने, ‘एउटा रोयल्टीका बक्यौता धेरै ठूलो भइरहेको छ । यसलाई पनि अहिले कानून बनाउँदाखेरी समाधान गर्नुपर्छ । सुरुमा नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर भन्नेले सम्पूर्ण क्यासिनोहरु एउटै कम्पनीले सञ्चालन गर्दथ्यो र त्यो पाँच तारे होटलहरुमा थियो । ठूलो रोयल्टी रकमको दायित्व नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा रहेको छ । हाल त्यहाँका सञ्चालकहरु कोही पनि नेपालमा भएको अवस्था छैन । जसले त्यो बक्यौता उठ्न सक्ने अवस्था ज्यादै न्युन छ । अब त्यो रोयल्टीहरु बक्यौता बाँकी रहेको र अहिले चालू केही कम्पनीहरुको पनि रोयल्टी र नवीकरणको विषयमा अलि विवाद भइराखेको छ । नवीकरणको विषय सायद सर्वोच्च अदालतले बोल्न सक्छ र रोयल्टीको कुरामा आर्थिक ऐनले पहिले डिक्लेयर गरेको हुन्छ । आर्थिक ऐन अनुसार रोयल्टी नियमित रुपमा तिर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेशबाट सञ्चालित भए तापनि आर्थिक ऐनले तोकेको राजस्व चाहिँ तिर्नैपर्छ । यस्तो रोयल्टी, जरिवानाहरुलाई एउटा स्किम जस्तो ल्याएर छुट गराउन सकियो भने असुल उपर हुन सक्छ । अहिले यो पर्यटन ऐनमा यसलाई समेट्नपर्छ ।’
मिनी क्यासिनो व्यवसायी दुर्गादत्त ढकालले पनि गेमिङ एरियाको आधारमा क्यासिनोको वर्गीकरण र रोयल्टी निर्धारण गर्दा साना क्यासिनोलाई अन्याय नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उहाँका अनुसार हाल ४ हजार वर्ग फिट गेमिङ एरियासम्मको ‘ख’ वर्गको क्यासिनोका लागि वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र ‘क’ वर्गको ठूलो क्यासिनोका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तोकिएको छ । ७ हजारदेखि १५ हजार वर्ग फिटसम्मका क्यासिनोलाई समेत एउटै दरमा राख्दा साना क्यासिनोलाई बढी आर्थिक भार पर्ने उहाँको भनाई छ । ‘ख’ वर्गको क्यासिनोको सीमा ७ हजार वर्ग फिट कायम गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । विगतमा साना क्यासिनोले आधुनिक मेसिन तथा उपकरणमार्फत चारवटासम्म खेल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक ऐन २०७३/७४ पछि एकवटा खेलमा सीमित गरिएकोमा उहाँले असन्तुष्टी जनाए । उहाँले पुराना सञ्चालकलाई पहिलेको सुविधा यथावत् कायम गर्नुपर्ने बताए ।
उहाँले भने, ‘क्यासिनो नियमावलीको विषय र क्यासिनो ऐनको विषय यो आर्थिक ऐनमा जोडिन्छ । आर्थिक ऐनले क्यासिनोको रोयल्टी निर्धारण गर्ने र ठूलो क्यासिनोलाई अहिलेसम्म आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट भनेर सानो क्यासिनोलाई पहिला उल्लेख गरेको थियो । अहिलेको संशोधनमा सायद क वर्गको क्यासिनो र ख वर्ग भनेको होला । हामी ’ख’ वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौँ । त्यसो भएको हुनाले ’ख’ वर्गको क्यासिनोको सन्दर्भमा आर्थिक ऐनको रोयल्टीमा पनि केही संशोधन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म ’ख’ वर्गको क्यासिनोलाई चार हजार स्क्वायर फिट खेल एरिया अथवा गेमिङ एरिया भएकोलाई तीन करोड रोयल्टीको वार्षिक राखेको छ । ठूलो क्यासिनोको लागि ’क’ वर्गको लागि साढे पाँच करोड वार्षिक रुपमा छ । यसले साना क्यासिनालेहरुलाई मार परेको छ । ऐनमा त्यो संशोधन गरियोस् ।’
व्यवसायीहरूले पर्यटन विधेयक, २०८१ मा आफूहरूले उठाएका विषय समेटेर क्यासिनो सञ्चालनका लागि स्पष्ट, स्थिर, व्यावहारिक र लगानीमैत्री कानूनी व्यवस्था गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।