सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा त्यसपछिको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा समग्र विकास निर्माणका विषयमा दीर्घकालीन छलफल र समन्वय गर्ने उद्देश्यले संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको खरेलले बताए। लामिछाने संयोजक रहेको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टीलगायतका दल सहभागी छन्। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत संयन्त्रमा सहभागी गराउन औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
प्रस्तावित संसदीय समितिमा संसदमा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका तर्फबाट संसदसमक्ष समेत आग्रह गर्ने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिए।
खरेलका अनुसार समिति विगतमा गठन हुने गरेका छानबिन समितिजस्तो नभई अध्ययन, समन्वय र अनुगमनमा केन्द्रित हुनेछ। सरकार, संसद, तीनै तहका सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाले विपद् व्यवस्थापनमा गरेका कामको अध्ययन गरी कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने गरी समितिको कार्यादेश तय गरिने उनले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने सरकारी पहल, विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका तथा राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वयबारे पनि छलफल भएको थियो। साथै प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणलाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली मुलुकका समस्या, क्षतिपूर्ति र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
बैठकपछि नेताहरूले भोटेकोशी बाढीलाई तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नराखी जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को पूर्वतयारीसँग जोडेर संसदीय र राजनीतिक तहबाट निरन्तर छलफल गर्ने आधार तयार भएको बताएका छन्।