श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताए।
सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे।
संसद्बाट पारित बजेटलाई प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल वा मन्त्रीको निर्णयमार्फत परिवर्तन गर्ने कार्य कति विधिसम्मत हो भन्ने प्रश्न गर्दै राईले सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन पनि उनले सरकारसँग माग गरे।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरी रकम घटाउनुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग छ।