नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर बयकले कृषि क्षेत्रमा बजेट र लगानी घट्नुका साथै कृषकहरूले न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत नपाएको भन्दै सरकार र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद बयकले कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थाबाट घटेर हाल २४ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
उनले लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवाज उठाए पनि मन्त्रालयले किसानका माग सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । हालै बजारमा विषाक्त काँक्रा खाएर मानिसहरू बिरामी परेको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले खाद्य सुरक्षाको विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगहरू गठन भए पनि तिनले कुनै ठोस नतिजा दिन नसकेको र मन्त्रालयले कार्यक्रममा लगानी गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता शून्य रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि केवल केही घण्टाको बैठकमा सीमित नभई दिनभरि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र नार्कले गरेका अनुसन्धानलाई व्यवहारमा उतार्न ठोस योजना आवश्यक रहेको बताए । सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि किसानले समयमा मल पाउन नसकेको भन्दै उनले ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाए ।
सांसद बयकले कृषि क्षेत्रमा आमूल पुनर्संरचना गर्न, पर्याप्त लगानी बढाउन र सबै प्रदेशमा पुगेर समस्याको पहिचान गर्न समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । आफू र अन्य सदस्यहरू कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि जुनसुकै भूमिका खेल्न तयार रहेको प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
बयकले भने, ‘लामो समयदेखि किसानका माग र समस्याबारे आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले न्यूनतम आवश्यक कामसमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । भाषण र प्रतिबद्धताले मात्र कृषि उत्पादन बढ्दैन । कुनै समय नेपालको जीडीपीमा कृषिको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो, अहिले करिब २४ प्रतिशतमा सीमित छ भने कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्म कृषि ऐनसमेत बन्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । खाद्य सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बजारमा खाद्य वस्तुको गुणस्तर तथा सुरक्षाको अवस्थाबारे पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । अब आयोग र प्रतिवेदन बनाउनेभन्दा ठोस कार्यक्रम, पर्याप्त लगानी, कार्यान्वयन र त्यसको परिणामको मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्छ ।
मन्त्रालयका कार्यक्रम र बजेट कहाँ, कसरी र कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने विषयमा समितिले नियमित अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । नार्कले गरेका अनुसन्धान र विकास गरेका प्रविधिलाई किसानसम्म पुर्याउने तथा सफल अनुसन्धानलाई व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
कृषि ऐनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै हिमाल, पहाड र तराईका सम्भावनालाई उपयोग गरेर उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि समितिले पर्याप्त समय दिएर गम्भीर छलफल, स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । हामी सदस्यहरू आवश्यक ठाउँमा जान, अध्ययन गर्न र काम गर्न तयार छौँ । अब ढिला गर्ने समय छैन ।
कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना, पर्याप्त लगानी, प्रभावकारी कार्यान्वयन र किसानका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सभापतिज्यूलाई हाम्रो पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले विगत ३५ वर्षदेखि सेवा–सुविधा र जनशक्तिको अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम मात्र गरेको आरोप लगाए ।
सांसद पोखरेलले नार्कका कार्यकारी निर्देशकसँग कृषि प्रविधिको विकास र रैथाने बाली संरक्षणमा परिषद्को ठोस उपलब्धिबारे स्पष्ट जवाफ माग गरे । नार्कले राज्यसँग निरन्तर स्रोत–साधन र निजामतीसरहको सुविधा मागिरहे पनि सोहीअनुसारको अनुसन्धानमूलक कार्य नभएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कर्णालीको स्याउ र दैलेखको सुन्तला खेतीको प्रसंग जोड्दै सांसद पोखरेलले अनुसन्धानका नाममा भित्र्याइएका प्रविधिले परम्परागत खेती प्रणाली नै नष्ट गरेको जिकिर गरे ।
पोखरेलले भने, ‘३५ वर्षदेखि एउटै गुनासो छ । सेवा–सुविधा पुगेन, जनशक्ति भएन । तर, कृषि प्रविधिको विकासको जिम्मा कसले लिने ? रोग–कीरा नियन्त्रण गर्न विषादीको विकल्प के छ र रैथाने बीउबिजन संरक्षणमा नार्कले हालसम्म के गर्यो ?
दैलेखमा अनुसन्धान केन्द्र छ, तर त्यहाँ भित्र्याइएको प्रविधिले सुन्तलाका बोट १० वर्ष पनि टिकेनन् । पुर्खाले जोगाएको रैथाने बीउ मासेर नफल्ने प्रविधि विकास गर्नु नै नार्कको उपलब्धि हो ?’
उनले यस्तो प्रविधिको विकास हुनु दुःखद् भएको भन्दै तत्कालै परिणाम दिने काम गर्न नार्कलाई आग्रह गरे । राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्ने काम नार्कको नभएको बताउँदै उनले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
सरकारले नार्कका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने तर नार्कले पनि युग सुहाउँदो प्रविधिको विकासमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।