कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अवसरमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले महासभामा ‘सगरमाथा टु द सीः कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा नेपालजस्तै जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने उनले बताए । महासभामा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी विषयमा साइडलाइन वार्तामार्फत विभिन्न राष्ट्रका वातावरणमन्त्री, राजदूतलगायत प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
उनले आगामी ३१औँ जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) का लागि नेपालको कार्ययोजनासमेत भोटेकोशी घटनापछि पुनरावलोकन गरिएको बताए । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको र त्यसमा भुटान तथा किर्गिजस्तानलगायत देशलाई समेत समेटिएको उनले जानकारी दिए ।
कोप–३१ मा नेपालको धारणा स्पष्ट गर्न ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार भइरहेको उनले बताए । भोटेकोशी बाढी र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन नागरिक समाज तथा विज्ञहरूबाट आएको सुझावअनुसार कोप–३१ मा नेपालको प्याभिलियन राख्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
यसका लागि आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । प्याभिलियन राख्न करिब ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएकाले नेपालले निःशुल्क प्याभिलियन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको उनले बताए ।
ढकालले राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ लाई समेत संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए । पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान र बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई समेटेर नयाँ नीति तयार गर्न लागिएको उनले बताए । कोप–३१ अघि नै नयाँ जलवायु नीति पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र स्वीकृत भएपछि तीन तहका सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यान्वयनमा लैजाने उनले जानकारी दिए ।
ढकालले भने, ‘क्लाइमेट जस्टिसको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा कसरी लाने भन्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको सहकार्यमा एउटा खाका बनाएर हामी अगाडि जान खोजेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री गइसक्नुभएको छ र त्यहाँ हामीले एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ ।
हामीले ‘सगरमाथा टु द सीः कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ भनेर एउटा हाइ लेभल साइड इभेन्ट गरेका छौँ । यसमा माउन्टेनियस कन्ट्री, हामीजस्तै जोखिममा रहेका राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्री, राजदूत, वातावरणमन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ ।
आउने ३१औँ जलवायु सम्मेलनमा मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने जिज्ञासा पनि आउने गरेको छ । भोटेकोशीको बाढी आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो एक किसिमको प्लान थियो र हामी त्यसअनुसार अगाडि बढेका थियौँ । तर अब यो घटना आइसकेपछि हामीले त्यो कार्ययोजनालाई थोरै रिभिजिट पनि गरेका छौँ ।
मुख्यगरी नेपालले एउटा साइड इभेन्ट आयोजना गर्न पाउनेमा हामीले माउन्टेनको क्लाइमेट रेजिलियन्ट पाटोमा पहिला प्रस्ताव गरेका थियौँ, त्यो स्वीकृत भएर अगाडि गइसकेको छ । हामी त्यो आयोजना गर्छौँ । त्यसमा नेपालले लिड गरेको छ । त्यसमा भुटान, किर्गिजस्तान राष्ट्रहरूलाई पनि हामीले संयोजन गरेर संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछौँ र त्यसको मूल उद्देश्य पनि क्लाइमेट जस्टिसमै गएर छलफल गर्ने हामीले तयार गरेका छौँ ।
त्यस्तै, ३१औँ जलवायु सम्मेलनमा जानका लागि नेपालले विगतमा गरेको अनुभव र अहिलेको भोटेकोशीले हामीलाई सिकाएको पाठलाई आधार बनाएर हामीले कन्ट्री पोजिसन पेपर तयार गर्दैछौँ । हामी कोपमा जानुभन्दा अगाडि त्यो पोजिसन पेपर बनाउँछौँ ।
जलवायु न्यायको केसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो तरिकाले लैजानका लागि प्याभिलियन राख्न ३१औँ कोप आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग अनुरोध चिठी पठाइसकेका छौँ । त्यसको जानकारी आएको छैन । हामी आफैँले राख्न खोज्दा ७५ हजार डलर, करिब १ करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । अहिले हाम्रो फाइनान्सियली सेक्युर बजेट नभएकाले सकेसम्म निःशुल्क दिनका लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, त्यसको प्रत्युत्तर आइसकेको छैन ।’
उनले भोटेकोशी विपद्को क्षतिलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’को दृष्टिकोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिलाई छुट्याएर क्षतिको विवरण तयार गर्न लागिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले पर्वतीय क्षेत्रको पर्यटन, जीविकोपार्जन तथा समृद्धिलाई समेट्ने गरी ‘माउन्टेन स्ट्राटेजी’ समेत तयार गरेको उनले जानकारी दिए । भोटेकोशी बाढीमा जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिले नेपालको विकास मोडलमाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखाएको उनले बताए ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यका जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई विकास योजनाकै चरणमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
ढकालले जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उठाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । जलवायु न्यायको विषयमा संसद्, सञ्चारमाध्यम र विज्ञ तहमा व्यापक बहस भए पनि सबै पक्षले एउटै भाषामा विषय उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको दाबी कमजोर हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार जलवायु न्यायमा नेपालको दृष्टिकोण राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारीको विषय उठाउँदा छिमेकी मुलुकलाई प्रत्यक्ष लक्षित गर्ने शैलीले कूटनीतिक रूपमा जटिलता सिर्जना गर्नसक्ने उनले बताए ।
पेरिस सम्झौताले ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको विषयसमेत सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई वैज्ञानिक र कूटनीतिक रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । भोटेकोशी घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने विषयमा समेत वैज्ञानिक आधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु न्यायको दाबी गर्दा पूर्वाधार निर्माणको अवस्थासमेत वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुनुपर्ने उनले बताए । नदी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएका कारण भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त तथ्यांक र प्रमाणसँग नेपालको दाबी मेल नखाए ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कठिन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
ढकालले भने, ‘हामीले हाइड्रोपावरहरू जहाँ पायो त्यहीँ बनाएका छौँ । अनि हामी यतापट्टि जस्टिसको कुरा गर्छौँ । हाइड्रोपावर खोलाको बीचमा बनाएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्याटेलाइटबाट मनिटरिङ गर्दाखेरि उनीहरूको डाटाले जस्टिफाई गरेन भने त्यसलाई हामीले भोलि लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा क्लेम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
लस एन्ड ड्यामेजको पाटोलाई अलिकति प्राइभेट सेक्टरको एंगलबाट पनि डिफाइन गर्नुपर्छ । मान्छेले अर्बौँ रुपैयाँ बैंकबाट लोन लिएर लगानी गरेको छ । त्यो बैंकको पैसा पनि जनताकै पैसा हो, त्यो पैसा पनि हाम्रो खेर गइरहेको छ । त्यस्तो स्थितिमा प्राइभेट सेक्टरको हकमा क्लाइमेट जस्टिस भनेको के हो ? नागरिकको हकमा क्लाइमेट जस्टिस भनेको के हो ? हामी कर्मचारीका लागि के हो ? पोलिटिसियनका लागि के हो ? भन्ने कुरामा घनीभूत रूपमा छलफल होस् ।’
उनले जलवायुजन्य क्षतिको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।