नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतकसरह’ कानूनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले बेपत्ताका परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक र कानूनी जटिलता समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रमुख सचेतक दुलालले बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत पाउन नसकेको र उनीहरूको दैनिक आर्थिक कारोबारसमेत ठप्प भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
यसैगरी, मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि सिर्जित पछिल्लो सिन्डिकेटको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए। इतिहासमै पहिलो पटक मलेसिया जाने कामदारका लागि सिन्डिकेट लागू गरी १,१०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमध्ये केवल २५ वटालाई मात्र रोजगारदाता छनोटको अधिकार दिइएको विषयले नेपाली बजारमा समस्या खडा गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सुनकोशी, भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले प्राप्त गर्नुपर्ने राहत तथा आर्थिक कारोबारसमेत रोकिएको अवस्था छ। त्यसैले बेपत्ता नागरिकलाई मृतकसरह कानूनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने परिवारहरूको पटक–पटकको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी, मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा इतिहासमै पहिलो पटक सिन्डिकेट लागू गरी १,१०० भन्दा बढी रोजगारदातामध्ये २५ वटा कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलेसियाली समकक्षीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको समाचार पनि आएको छ। त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरी उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न र सबै म्यानपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्रीले मलेसियाली समकक्षीसँग यो विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा सिन्डिकेट कायमै रहनु गम्भीर विषय भएको दुलालको जिकिर छ।