सांसदहरूले नागरिकको बचतलाई सुरक्षित गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र प्रविधिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमाथि भाग लिँदै सांसदहरूले कोषको हालको ३ खर्बभन्दा बढी रकमलाई थप चलायमान बनाउँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मुख्य औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीका सीमित दायरालाई मात्र समेटेको भन्दै अब पूर्वाधार, जलविद्युत्, डेटा सेन्टर र प्रविधिजस्ता लामो अवधिको प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले कोषमा थन्किएको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोषको रकम कर्मचारीलाई ऋण दिने कार्यमा मात्र सीमित नराखी मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद खड्काले हाल नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष गरी मुलुकसँग झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकमलाई ‘आइडल’ राख्नु मुलुकका लागि घाटा भएको बताए । कोषको दायरा बढाउँदै यसलाई जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन र एआई तथा डेटा सेन्टरजस्ता अत्याधुनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रास्वपा सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले कोषलाई केवल बचत संकलन गर्ने संस्था मात्र नभएर राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले साना–साना बचतलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न सके मुलुकको आर्थिक सुरक्षा र लगानीका स्रोतहरू विस्तार हुने बताए ।
विधेयकले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन खोज्नुलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे । नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन यस्ता संस्थागत स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, लगानीको दायरा विस्तार गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता, प्रतिफल र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उनले सचेत गराए ।
सांसद बुढाथोकीले कोषको प्रभावकारिता बढाउन डिजिटल बचत प्रणाली, युवा पुस्तालाई लक्षित विशेष बचत कार्यक्रम र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले नागरिकको बचतको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यसलाई हरित र दिगो परियोजनामा जोड्न सुझाव दिए ।
रास्वपा सांसद नीतिमा भण्डारीले कोषको लगानी क्षमता विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा बढाउने प्रस्तावको स्वागत गरिन् । उनले कोषको आकार बढ्दै जाँदा लगानीको सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिताका लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई चार बुँदे सुझाव दिइन् ।
सांसद भण्डारीले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ३ अर्बबाट ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सरकारी कदम सकारात्मक रहेको बताइन् । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र प्रविधिका क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्ने विधेयकको उद्देश्यले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कोषको सञ्चालक समितिमा देखिएको हितको द्वन्द्व हटाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । भण्डारीले विधेयकमा प्रस्तावित पुँजी वृद्धिको प्रावधानलाई ऐच्छिक नभई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताइन् । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पनि कोषका प्रत्येक ठूला लगानी र तिनका प्रतिफलको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् ।
सांसद माधवबहादुर थापाले कोषको रकम व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र नागरिकको बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कोषलाई केवल पुँजी बढाउने साधन मात्र नभई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सुरक्षित आधार बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद थापाले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको नभई नागरिकको विश्वासबाट निर्मित पुँजी भएको स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा पक्षपोषणका आधारमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै सचेत गराए । लगानी गर्दा जोखिमको न्यूनीकरण गर्न विज्ञहरूको सहभागिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवालाई देशभर सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सांसद सीताराम साहले कोषमा जम्मा हुने रकम नागरिकको भविष्यको सुरक्षासँग जोडिएकोले यसको व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा प्रस्तावित कोषको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै सांसद साहले पुँजी वृद्धि मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको सुरक्षित र पारदर्शी परिचालन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषिजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका क्षेत्रमा कोषको लगानी बढाउँदा मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । छलफलका क्रममा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूलाई कानुनी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्तावलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सरकारी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यद्यपि, लगानीको आकार बढ्दा थपिने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र व्यावसायिक दक्षतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
विशेषगरी, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको नियुक्ति र जोखिम मूल्याङ्कनलाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
सांसदहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कोषलाई मुक्त राख्न र नागरिकको बचत सुरक्षित राख्न जोड दिएका छन् । नर्वेको पेन्सन फन्डको उदाहरण दिँदै कतिपय सांसदहरूले दीर्घकालीन बचतलाई देशको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
विधेयकमा उल्लेखित सुधारका बुँदाहरूमा दफावार छलफलका क्रममा थप स्पष्टता र कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सांसदहरूको सैद्धान्तिक समर्थनपछि उक्त विधेयक अब दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा जाने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।