७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्न नसक्ने उद्योगमाथि कारबाही हुने

भैरहवा । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिएका निर्यातसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगमाथि कारबाही अघि बढाइने भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कुल उत्पादनको कम्तीमा ७० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गर्न नसकेको भन्दै पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सम्बन्धित शर्त पूरा गर्न नसकेपछि पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट निष्कासन गरिएको छ। उक्त कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको मेटल ट्याङ्की निर्धारित परिमाणमा निर्यात गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगका लागि कुल उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्यातमुखी उद्योगलाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएको यस क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार, कर सुविधा तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र

भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र करिब ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँ १ हजार ४०० देखि ३ हजार ७०० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मका ६९ वटा औद्योगिक प्लट रहेका छन्।

करिब दुई दशकअघि स्थापना भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपालकै पहिलो निर्यातमुखी औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। यहाँ रहेका उद्योगले तोकिएको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो उत्पादन बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था सीमित रहेको र उद्योग बन्द वा हटाउँदा संरचना तथा उपकरणसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ।

लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारका लागि पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आएको छ। साथै, यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई करसम्बन्धी प्रोत्साहन, भन्सार महसुलमा छुट तथा तुलनात्मक रूपमा सहज नियामकीय प्रक्रिया उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादन र सेवामूलक उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले कर छुट र अन्य सुविधा प्रदान गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

हाल भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। पाँचखालमा भने पूर्वाधार विकासका सम्भावना अध्ययन तथा लगानीकर्ताको खोजीसम्बन्धी काम भइरहेको छ।