४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलामा लगाइएको प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला तथा एकपटक प्रयोग गरेर फालिने प्लास्टिकजन्य सामग्रीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रिटमाथि फैसला गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्चले वातावरण संरक्षणलाई नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोड्दै वातावरणीय क्षति रोक्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढिरहेका अवस्थामा वातावरण संरक्षण वर्तमान पुस्ताका साथै आगामी पुस्तासँग समेत जोडिएको विषय भएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले प्लास्टिक उद्योग सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वातावरणको संरक्षणका लागि निश्चित प्रकारका प्लास्टिकमा नियमन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। संविधानले सार्वजनिक हित र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधिमा कानूनी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा गरिएको प्रतिबन्धलाई अदालतले उचित नियमनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

उत्पादकको जिम्मेवारी बढाउन निर्देशन

सर्वोच्चले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा आयातकर्ताको जिम्मेवारीसमेत बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘प्रदूषकले तिर्ने’ अवधारणाअनुसार विस्तारित उत्पादक दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै हालको पुनःप्राप्ति तथा पुनर्चक्रण लक्ष्य अपर्याप्त रहेको अदालतको ठहर छ।

अदालतले प्लास्टिकजन्य फोहोर संकलन तथा पुनर्चक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्न तथा उत्पादक र आयातकर्ताको विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्न पनि आदेश दिइएको छ।

त्यस्तै, प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत अभिलेख तयार गरी अनिवार्य दर्ता, उत्पादन विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रणाली विकास गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ।

संघदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी

प्लास्टिक प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान गर्नुका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन, आयात, वितरण तथा प्रयोग गर्ने उद्योगको नियमित अनुगमन र नियमनका लागि जिम्मेवार संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत भनिएको छ।

वातावरणमैत्री उद्योगलाई सहजीकरण

अदालतले वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ४० माइक्रोन वा सोभन्दा बाक्ला प्लास्टिक तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर र भन्सारसम्बन्धी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

प्रतिबन्धबाट प्रभावित उद्योगलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको निर्देशन छ। अर्कोतर्फ विस्तारित उत्पादक दायित्वअन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगमाथि जरिवानादेखि इजाजतपत्र निलम्बनसम्मका कारबाही प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनिएको छ।

प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान

सर्वोच्चले फोहोरलाई स्रोतबाटै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था विकास गरी प्लास्टिकजन्य सामग्रीको पुनर्चक्रणलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रणाली स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नदी, वन तथा अन्य प्राकृतिक क्षेत्रमा प्लास्टिक फाल्ने वा विसर्जन गर्ने प्रवृत्तिबाट हुने वातावरणीय क्षति रोक्न छुट्टै नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्न पनि आदेश दिइएको छ।

नेपालबाट नदी प्रणाली हुँदै प्लास्टिकजन्य फोहोर अन्ततः गंगा नदी र समुद्रसम्म पुग्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै अदालतले यसको प्रभाव नेपालभित्र मात्र सीमित नहुने उल्लेख गरेको छ। सामुद्रिक जैविक विविधतामा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि समेत आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई भनिएको छ।

प्रत्येक छ महिनामा प्रगति विवरण

प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारलाई नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था कायम गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

यसअघि अदालतले प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण बुझाउन आदेश दिएको भए पनि अबदेखि प्रत्येक छ महिनामा कार्यान्वयनको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रणाली संस्थागत गर्न आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले प्लास्टिक नियन्त्रणलाई केवल प्रतिबन्धको विषयका रूपमा नभई उत्पादन, आयात, प्रयोग, पुनर्चक्रण र फोहोर व्यवस्थापनसम्म जोडिएको समग्र वातावरणीय व्यवस्थापनको विषयका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

#SupremeCourtNepal #PlasticBan #PlasticPollution #EnvironmentalProtection #NepalNews #NepalEnvironment #PlasticWaste #Recycling #ClimateAction #SustainableNepal