२८ असोज, विराटनगर । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै नौबुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए। उनीहरूले संघीयतासम्बन्धी भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव तथा उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व बढाउने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूका नौबुँदे साझा प्रतिबद्धता
१. संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरण
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको सम्मान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन्। संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने उनीहरूको साझा संकल्प छ। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि उनीहरूले जनाएका छन्।
२. प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तताको सम्मान
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने र स्थानीय सरकारलाई प्रतिस्पर्धी नभई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइनेछ।
स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउँदै साना, टुक्रे र खुद्रे आयोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गरिनेछ।
३. सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक शासन
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित समीक्षा गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचनालाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता छ।
प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, कार्यमूलक र मितव्ययी बनाउँदै अनावश्यक खर्च घटाउने तथा बचत भएको सार्वजनिक स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सबै प्रदेशमा समान प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालय, निकाय र आयोगहरूको नामकरणमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४. सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चितता तथा वार्षिक नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल कायम गरिनेछ। प्रदेश सरकारका योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
सार्वजनिक स्रोतको उपयोग राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित हुन नदिई उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा र आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिने प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित गरिनेछ।
वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ।
५. नागरिककेन्द्रित सेवा र समावेशी विकास
विकास प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षालगायत सार्वजनिक सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाइनेछ।
भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यान दिँदै सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि परेका समुदायको समानुपातिक सहभागिता तथा अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। विकासको लाभ न्यायोचित रूपमा वितरण गर्दै क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ।
६. असल अभ्यास, ज्ञान र प्रविधिको आदानप्रदान
सातै प्रदेशले नीति निर्माण, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार, प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव तथा सफल अभ्यास नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्नेछन्।
साझा चुनौती समाधान र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान, आपसी सिकाइ तथा ज्ञान व्यवस्थापनको प्रणाली विकास गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार विषयगत छलफल, संवाद र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाइनेछ।
७. साझा प्रादेशिक आवाज र संघीयताको सबलीकरण
संघीयताको लाभ नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने गरी शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संघीयतासम्बन्धी भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य तथा उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व बढाइनेछ।
प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा बनाउने र एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुसार विश्वासिलो, सहयोगी र परिणाममुखी बनाउँदै साझा समस्याको समाधान संवाद, समन्वय र सहकार्यमार्फत खोजिनेछ। अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई नियमित र संस्थागत गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
८. नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित निर्णय र डिजिटल शासन
एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली विकास र व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट तथा विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थालगायत सरोकारवालालाई सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता छ। नीति निर्माण तथा सार्वजनिक स्रोतको विनियोजनलाई आवश्यकता, तथ्य, प्रमाण र परिणाममा आधारित बनाइनेछ।
नागरिकका सुझाव, गुनासा, अनुभव तथा निगरानीलाई डिजिटल र अन्य सहज माध्यमबाट संकलन तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गरिनेछ। यसबाट सूचना, सहभागिता र जवाफदेहितामा नागरिकको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
९. प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षा
साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नेछन्।
कार्यान्वयनको प्रगति, उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिलाई आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग जोडेर अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्।