कोशी घोषणापत्र जारी, संघीयता कार्यान्वयनका लागि १४ बुँदे सुधार प्रस्ताव

घोषणापत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत तथा साधनको बाँडफाँटमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरे पनि अधिकारको कार्यान्वयनमा कानुनी तथा संस्थागत दोहोरोपन र स्रोतसाधनको अभावजस्ता समस्या रहेको निष्कर्ष घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्न सकिने निर्णय, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, संरचना र अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार संघीय कानुन संशोधन र नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत पहिचान गरी समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

घोषणापत्रमा समेटिएका १४ प्रमुख सुधार प्रस्ताव

१. संघीय कानुन र कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन

संविधानको धारा ५७ तथा अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा व्यवस्था गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार प्रयोग गर्दा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

साझा अधिकारअन्तर्गत पर्ने विषयमा नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण, नियमन, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी कुन तहको हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संघीय कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न, संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिए सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउन र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

२. प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन

प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र सरोकारलाई सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन र वृत्ति विकाससम्बन्धी अन्योल हटाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सशस्त्र वन रक्षकलगायतका कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।

३. प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा

संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या १ अनुसार प्रदेशको अधिकारमा रहेको प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संघीय कानुन र संरचना तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

प्रदेश प्रहरीको संगठन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समायोजन, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति, उपकरण, स्रोतसाधन र अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। संघीय र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट गरी प्रदेशलाई आवश्यक स्रोतसाधनसहित सक्षम बनाउन आग्रह गरिएको छ।

४. संघीय कार्यालय र सम्पत्ति हस्तान्तरण

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति, संस्थान र प्रतिष्ठानको पुनरावलोकन गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना आवश्यकताअनुसार खारेज, समायोजन वा सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्ने कामसँग सम्बन्धित संघीय संरचना, आयोजना, भवन, जग्गा, उपकरण, सवारीसाधन, अभिलेख र दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा छ। हस्तान्तरण हुन बाँकी संरचना तथा सम्पत्ति सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई तीनै तहका निकायबीच कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ।

५. वित्तीय संघीयता र प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँट

प्रदेशको खर्च आवश्यकता, राजस्व क्षमता र संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट तथा वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअन्तर्गत घोषणापत्रले विभिन्न सुधार अघि सारेको छ।

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेशको खर्च आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताअनुसार यसको आकार बढाउने।

• सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै प्रदेशको प्राथमिकता र स्वायत्तता अनुकूल समानीकरण अनुदान बढाउने। संघबाट प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निश्चित सीमाभन्दा कम लागतका आयोजनामा हुने दोहोरो लगानी हटाउने र संघीय तथा प्रदेश आयोजना बैंकबीच आबद्धता कायम गर्ने।

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना, कार्यक्रम, खर्च र वित्तीय स्रोतबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने। संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने।

• जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर–बहत्तर र काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट प्राप्त राजस्व र रोयल्टीको संकलन तथा बाँडफाँटलाई न्यायोचित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान एवं प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकतालाई आधार मानी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।

• नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन, निकासी तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउने र वन पैदावार तथा सामुदायिक वनबाट प्राप्त रकममा प्रदेशको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने।

• प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषि आयकर प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न आयकर ऐन, २०५८ लगायतका कानुन संशोधन गर्ने। ट्राफिक दण्ड तथा जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र सवारी दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशमा पुग्ने प्रणाली विकास गर्ने।

• सातवटै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने।

• राजस्व बाँडफाँटका विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुनुअघि आवश्यक सुधार पूरा गर्ने समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने। संघीय सरकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अध्ययन तथा समन्वयको व्यवस्था गर्ने।

• प्रदेशको बजेट निर्माण तालिकाभित्रै संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने। संघले आयोजना तोकेरै रकम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा प्रदेशले आफ्नै प्राथमिकताअनुसार आयोजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।

६. अन्तरप्रदेशीय आयोजना तथा पूर्वाधार विकास

सातवटै प्रदेशको सहभागितामा अन्तरप्रदेशीय आयोजना पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

अन्तरप्रदेशीय सडक तथा आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क, कृषि तथा निर्यात मूल्य शृङ्खला, पर्यटन सर्किट, नदी तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युत् तथा ऊर्जा, औद्योगिक करिडोर र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ। यस्ता आयोजना संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा अघि बढाउन घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न तिनको दायित्व र लागत मूल्यांकन गरी एकपटकका लागि संघीय सरकारले आवश्यक स्रोतको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

७. आयोजना र कार्यक्रमको तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम वर्गीकरण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय महत्त्वका र अन्तरप्रदेशीय आयोजनालाई छुट्टै वर्गीकरण गरी जुन तहको जिम्मेवारी हो, त्यही तहलाई आवश्यक बजेट, कर्मचारी र अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

एउटै वा समान प्रकृतिका आयोजना विभिन्न तहबाट दोहोरो रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था अन्त्य गर्न पनि संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनासमेत प्रदेशबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

८. जग्गा प्राप्ति र उपयोग सहज बनाउने

प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र उपयोगलाई सहज बनाउन उचित व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।

९. वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी कानुनी सुधार

प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक वन क्षेत्र उपयोगमा सहजता ल्याउन विद्यमान वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, वन ऐन, २०७६ र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा देखाएको दोहोरोपन हटाउन घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।

१०. शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन

संविधानका अनुसूची ६, ७ र ८ तथा संघीय कानुनअनुसार आधारभूत तहको शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको व्यवस्थालाई सहकार्यबाट थप प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

माध्यमिक तहको शिक्षाको प्रभावकारिता बढाउन पनि विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

११. स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा स्पष्टता

संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था स्पष्ट पार्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

१२. उद्योग व्यवसाय दर्तामा छुट्टाछुट्टै स्थायी लेखा नम्बर

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा एकीकृत स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीभित्रै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत छुट्टाछुट्टै लेखा नम्बरको व्यवस्था गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ।

१३. व्यापारिक नाकामा पूर्वाधार विकास

सातवटै प्रदेशमा रहेका उच्च सम्भावनायुक्त व्यापारिक नाकामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

१४. हिमतालको जोखिम अध्ययन र व्यवस्थापन

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका उपाय अघि बढाउन घोषणापत्रले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कोशी घोषणापत्र–२०८३ ले कानुन निर्माणदेखि प्रशासनिक संरचना, प्रहरी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत बाँडफाँट, पूर्वाधार विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्मका विषयलाई प्रदेश सरकारका प्रमुख सरोकारका रूपमा समेटेको छ। यी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए प्रदेश तथा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार उपयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।