सरकारले मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनेदेखि हिमाली जलवायु अनुसन्धान तथा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नेसम्मका योजना अघि सारेको छ। मौसम विज्ञान विभाग र जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा प्रविधिको प्रयोग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हिमताल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपाल मौसम विज्ञान विभागले मौसमसम्बन्धी सूचना तथा पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राडार सञ्जाल विस्तार, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली सञ्चालन र मेसिन लर्निङको प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको हो। विभागको श्वेतपत्रको मस्यौदामा स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने, हवाई मौसम सेवालाई व्यवस्थित गर्ने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे अनुसन्धान गर्ने विषय समेटिएका छन्।
मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणलाई आधुनिक बनाउँदै जोखिमयुक्त मौसमी घटनाको जानकारी समयमै उपलब्ध गराउने विभागको लक्ष्य छ। यसबाट कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा मौसमसम्बन्धी सूचनाको उपयोग बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल विभागले सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका तीनवटा मौसम राडारमार्फत मौसमी गतिविधिको निगरानी गर्दै आएको छ। तर, यी राडारबाट पर्याप्त अवलोकन हुन नसक्ने उपत्यका तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा थप राडार स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको मौसम अनुगमन, तत्कालीन पूर्वानुमान र हवाई मौसम सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एक्स-ब्यान्ड मौसम राडार स्थापना गर्ने योजना छ।
नयाँ राडार सञ्जाल विस्तार भएपछि वर्षा, मेघगर्जन र अन्य प्रतिकूल मौसमी गतिविधिको निगरानीमा सुधार आउने विभागको अपेक्षा छ। त्यसैगरी उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपीसी) र उच्च विभेदनयुक्त संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मोडेल विकास तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। नेपालको भौगोलिक विविधताअनुसार स्थानीय स्तरमै बढी सटीक पूर्वानुमान उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
यसका लागि मौसम मापन केन्द्र, राडार, उपग्रह तथा विभिन्न पूर्वानुमान प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिनेछ। तथ्यांक विश्लेषणमा एआई र मेसिन लर्निङको उपयोग गर्ने प्रस्तावसमेत श्वेतपत्रमा समावेश छ।
विभागले डिजिटल प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सम्भाव्यता विश्लेषण, स्वचालित सतर्कता संकेत तथा मौसम बुलेटिन र चेतावनीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि, प्रणालीले तयार पारेका सूचनालाई मौसम पूर्वानुमानकर्ताले परीक्षण गरी स्वीकृति दिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वेबसाइट, मोबाइल एप, एपीआई र अन्य सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्दा समय बचत हुनुका साथै तथ्यांक विश्लेषणको क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्वेतपत्रमा तीनदेखि सात दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। स्थानीय स्तरमा वर्षा, तापक्रम तथा अन्य मौसमी अवस्थाको जानकारी उपलब्ध हुँदा किसानलाई बाली लगाउने, सिँचाइ गर्ने र बाली भित्र्याउने समय निर्धारण गर्न सहज हुने अपेक्षा छ। यसका साथै निर्माण आयोजना, सडक यातायात, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनमा समेत मौसम सूचनाको उपयोग बढाउन सकिनेछ।
छोटो अवधिको पूर्वानुमानसँगै साप्ताहिक तथा मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। मनसुन, हिउँद, वर्षा, तापक्रम र खडेरीसम्बन्धी सम्भावित अवस्थाबारे अग्रिम जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। यसबाट कृषि योजना, जलस्रोत व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी निर्णयमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमानका लागि सतहको मौसम मापन मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले माथिल्लो वायुमण्डलको तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता र हावाको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने क्षमता पनि विस्तार गरिनेछ। यसका लागि थप प्रदेशमा छवटा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांकले मौसम प्रणालीको विकास र त्यसका सम्भावित प्रभावको विश्लेषण गर्नुका साथै पूर्वानुमान मोडेलको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
विभागले मौसमसम्बन्धी तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ। खुला डिजिटल तथ्यांक तथा एपीआईमार्फत सूचना उपलब्ध गराउँदा अनुसन्धानकर्ता, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा छ।
हवाई उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विभागअन्तर्गत हवाई मौसम निर्देशनालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसमार्फत विमानस्थलको मौसम सेवा, उडान मार्गसम्बन्धी पूर्वानुमान, सेवा गुणस्तर व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई व्यवस्थित गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) र विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) का लागू हुने मापदण्डअनुसार सेवा सुधार गर्ने विषय पनि योजनामा समेटिएको छ।
नेपालको हिमाली भूगोल, तापक्रममा हुने परिवर्तन, हिमपात, वर्षा तथा चरम मौसमी घटनाको अध्ययनका लागि छुट्टै अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने योजना पनि विभागले अघि सारेको छ। मौसम तथा जलवायु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी हिमाली जलवायु र जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विभागका अनुसार नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान छैन। त्यसैले स्थानीय तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धानले जोखिम पहिचान, अनुकूलन योजना र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। यससँगै राष्ट्रिय जलवायु सेवा रूपरेखा (एनएफसीएस) विकास गरी कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, जलस्रोत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा जलवायुसम्बन्धी सूचनाको उपयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन र मोबाइललगायत माध्यमबाट स्थानीय तहसम्म चेतावनी तथा सूचना पुर्याउने योजना छ।
चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइने
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले पनि बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र जोखिमयुक्त हिमतालको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। केन्द्रको श्वेतपत्रअनुसार प्रमुख ६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुका साथै चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन लागिएको हो।
केन्द्रले मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारेको छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनाका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट छुट्याउने योजना छ।
यसअघि दोलखाको रोल्वालिङ उपत्यकामा रहेको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको अनुभवलाई आधार बनाएर नयाँ हिमतालमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ।
त्यसैगरी, ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने काम भइरहेको छ।
केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडेल विकास गर्ने तयारी पनि छ।
यसका अतिरिक्त बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यी कार्यक्रममार्फत बाढी तथा हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सचेत गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
Hashtags: