दसैँको चहलपहलले अर्थतन्त्रमा कति दिन्छ गति?

काठमाडौं । दसैँ नेपाली समाजको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व मात्र होइन, बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। चाडपर्व नजिकिएसँगै लत्ताकपडा, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्री र सवारीसाधनको खरिद बढ्छ। यातायात, पर्यटन, होटल तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको कारोबारमा समेत वृद्धि हुन्छ। तर, दसैँमा बजारमा देखिने चहलपहलले देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा गति दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

दसैँमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउँछ। कर्मचारीले पाउने चाडपर्व भत्ता, विदेशबाट परिवारका लागि पठाइने रकम र वर्षभरि बचत गरिएको पैसाले बजारमा माग बढाउन सहयोग गर्छ। यसबाट साना व्यापारीदेखि यातायात व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकसम्म लाभान्वित हुन्छन्।

तर, बजारमा कारोबार बढ्नु र समग्र अर्थतन्त्रको दिगो सुधार हुनु फरक विषय हुन्। अर्थविद् प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार चाडपर्वमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा अस्थायी चहलपहल ल्याए पनि त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको सुनिश्चितता गर्दैन।

उनका अनुसार दसैँ–तिहारमा कपडा, खाद्यान्न, मासु र सवारीसाधन खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। यसले व्यापार बढाउनुका साथै आयातमा समेत वृद्धि गर्छ। तर, उपभोगमा खर्च भएको रकमले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र पुँजी निर्माणमा कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ। उनका अनुसार बजारमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुनु र ब्याजदर घट्नु मात्रै लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

निजी लगानी र सरकारी खर्चमा सुधार आवश्यक

अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण लगानीको वातावरणप्रतिको कमजोर विश्वास हो। नीतिगत अनिश्चितता र अन्य अवरोधले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँदा चाडपर्वको व्यापारिक गतिविधिले मात्रै अर्थतन्त्रको गति बढाउन सक्दैन।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढ्दा निर्माण, उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार हुने तथा त्यसले निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

आर्थिक गतिविधि बढाउन कृषि उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाजस्ता कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने परियोजनामा स्रोत जुटाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके त्यसको लाभ लामो समयसम्म अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्न सक्छ।

उनका अनुसार विकास योजनाको छनोट र कार्यान्वयन राजनीतिक दबाबभन्दा तथ्य, आवश्यकता र सम्भावित प्रतिफलका आधारमा हुनुपर्छ। सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सके मात्रै उपभोगमा केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ।

उपभोगमा निर्भर अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी उपभोगको हिस्सा ठूलो छ। उपलब्ध आर्थिक विवरणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उपभोग खर्च उच्च रहेको देखिन्छ। यसको अर्थ आम्दानीको ठूलो हिस्सा वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ।

दसैँका बेला नयाँ लुगा, जुत्ता, खाद्यान्न, मोबाइल, विद्युतीय सामग्री र सवारीसाधनको माग बढ्छ। एउटा परिवारले सामान खरिद गर्दा त्यसको रकम खुद्रा व्यापारी हुँदै थोक व्यवसायी, उत्पादक वा आयातकर्तासम्म पुग्छ। सामान ढुवानी गर्ने चालक, गोदाममा काम गर्ने श्रमिक र अन्य सेवा प्रदायकले पनि यसबाट आम्दानी गर्छन्।

चाडपर्वमा होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई सेवा, सार्वजनिक यातायात र पर्यटन क्षेत्रमा माग बढ्दा आर्थिक गतिविधि थप विस्तार हुन्छ। सरकारले आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमार्फत राजस्वसमेत प्राप्त गर्छ।

यद्यपि, यस्तो आर्थिक चक्रबाट प्राप्त लाभको ठूलो हिस्सा स्वदेशी उत्पादनमा खर्च हुन्छ वा आयातित वस्तुको भुक्तानीमार्फत विदेश पुग्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्छ।

रेमिट्यान्सले बढाउँछ चाडपर्वको खर्च

विदेशमा काम गर्ने नेपालीले परिवारलाई पठाउने रकम दसैँको बजारमा खर्च हुने महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले ग्रामीण क्षेत्रका परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र घरायसी सामग्री खरिद गर्न सहयोग गर्छ। यसले स्थानीय बजारमा माग बढाउनुका साथै साना व्यवसायको कारोबारलाई पनि टेवा दिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक विवरणले रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको देखाउँछन्। विदेशबाट आएको रकम उपभोगमा खर्च हुँदा तत्काल बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। तर, यही रकमको केही हिस्सा कृषि, उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके दीर्घकालीन लाभ अझ बढी हुन सक्छ।

रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने र स्वदेशी उत्पादन कमजोर रहने अवस्था कायम भएमा आयातमाथिको निर्भरता घटाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले विदेशबाट प्राप्त रकमलाई बचत र उत्पादनमूलक लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

बजार गुल्जार हुँदैमा अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन

दसैँमा बजारमा देखिने चहलपहलले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाएको हुन्छ। व्यापारीको बिक्री बढ्छ, श्रमिकले काम पाउँछन् र सेवा क्षेत्रले थप आम्दानी गर्छ। सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्छ। यी सबै अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन्।

तर, अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार मापन गर्न उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व, निजी लगानी र पुँजी निर्माणको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। उपभोग बढे पनि स्वदेशी उत्पादन विस्तार हुन सकेन भने त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता निर्माण गर्न सक्दैन।

आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने र देखासिकीका लागि ऋण लिएर चाडपर्व मनाउने प्रवृत्तिले परिवारको आर्थिक अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले चाडपर्वको खर्चलाई आर्थिक गतिविधिको एउटा पक्षका रूपमा हेर्नुपर्छ, समग्र आर्थिक सुधारको प्रमाणका रूपमा होइन।

अर्थविद् अधिकारीको विश्लेषणमा चाडपर्वको खर्चले बजारलाई अस्थायी राहत दिए पनि अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउन उत्पादनमूलक लगानी, निजी क्षेत्रको विश्वास र प्रभावकारी सरकारी खर्च आवश्यक छ।

यसर्थ, दसैँले अर्थतन्त्रमा चहलपहल अवश्य बढाउँछ। तर, त्यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न सरकारले उपभोगसँगै उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।