हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले कोप–३१ को तयारीस्वरूप बिहीबार सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। सम्मेलनमा संसदीय समितिका सभापति, सांसद, विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव तथा सामग्रीलाई कोपमा प्रस्तुत गरिने उनले बताइन्। कोपको तयारीका लागि मन्त्रालयले विकास साझेदार र सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
कोपमा प्रस्तुत गरिने सामग्री, प्याभिलियन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसम्बन्धी दृश्य सामग्रीको तयारीमा समेत विशेष ध्यान दिइने उनले बताइन्। उनका अनुसार कोप–३१ का लागि नेपालको पोजिसन पेपर तयार भइसकेको छ।
मन्त्री चौधरीले कोपमा सहभागी भएर फर्किएपछि प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा र कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकता दिने बताइन्। विगतका कोप सम्मेलनमा सहभागिताबाट प्राप्त उपलब्धि कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी सम्मेलनपछि पनि निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयनमा काम गरिने जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री र सभामुखले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका धारणालाई सरकारले नीतिगत मार्गदर्शनका रूपमा लिएको पनि उनले बताइन्। ती धारणालाई जलवायु वार्तामा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञ तथा सरोकारवालालाई मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव दिन आग्रह गरिन्। नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र सम्मेलनपछिको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले भनिन्, “कोपको तयारीका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। तयारीकै क्रममा भोलि अर्थात् कात्तिक १२ गते जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्ने तय भएको छ। त्यसपछि सरोकारवाला तथा विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्यका लागि बैठक गर्नेछौँ। भोलि औपचारिक रूपमा विषयवस्तु प्रस्तुत भएपछि थप छलफल गरेर माननीयज्यूहरूसँग परामर्श गर्ने हाम्रो योजना छ।
“कोपमा सहभागी हुने सबै माननीयज्यूहरूले हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ। त्यसैले उहाँहरूले त्यहाँ उठाउनुपर्ने विषय, प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा र अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे निर्देशन, सल्लाह र सुझाव लिन हामी फेरि बस्नेछौँ।
“हामी त्यहाँ पुगेपछि यो विषय एक व्यक्तिको कूटनीतिमा मात्र सीमित रहने छैन। यो ठूलो कार्यक्रम हो, जहाँ विभिन्न स्थानमा सहभागी हुनुपर्नेछ। सबै द्विपक्षीय बैठक, छलफल तथा संवादमा सरकारका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले तपाईंहरूले सहभागी हुनुपर्ने बैठक तथा छलफलमा उठेका विषय र भएका कामलाई कसरी समग्र रूपमा एकीकृत र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ।
“सम्मेलनबाट फर्किएपछि प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछौँ। विगतमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन तथा कोपमा सहभागी हुँदै आएका छौँ। तर त्यहाँबाट फर्किएपछि प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कन कत्तिको भयो भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित नभई अबको कोप सम्मेलनपछि गरिने अनुगमन तथा त्यसको कार्यान्वयनमा पनि काम गर्नेछौँ।
“अर्को कुरा, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुँदा सभामुख र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणालाई हामीले राज्यको निर्देशन तथा मार्गदर्शनका रूपमा लिएका छौँ।”
बैठकमा मन्त्री चौधरीले जलवायु अनुकूलन कोषबाट ४५ मिलियन रकम विनियोजन भएको जानकारी पनि दिइन्। उक्त रकमको प्रभावकारी उपयोग तथा जलवायु कार्यक्रमका लागि उपलब्ध स्रोत परिचालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले कोपमा नेपालको सहभागितालाई समावेशी बनाइने पनि बताइन्। राष्ट्रिय दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सहभागी गराउने प्रस्तावबारे छलफल भएको र त्यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय सभामुखबाट हुने उनले जानकारी दिइन्।
कोपमा सहभागी हुने सांसदहरूको विषयगत जिम्मेवारी र सहभागिताबारे सभामुखसँग छलफल भइरहेको पनि उनले बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई विषयगत छलफल, द्विपक्षीय बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे पूर्वतयारी गराइने उनले जानकारी दिइन्।