१३ कात्तिक, काठमाडौं । इजरायलको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले बहुमत गुमाएसँगै देशको राजनीतिक अवस्था थप जटिल बनेको छ। निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएपछि नेतान्याहु र विपक्षी दलका नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपसमेत सुरु भएको छ।
नेतान्याहुको पार्टी लिकुडले अरब समुदायको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा मत खरिद गरेको आरोप लगाएको छ। ती दलले कतार र टर्कीबाट अवैध आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको हुन सक्ने आशंकामा इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
तर, कतारको विदेश मन्त्रालयले उक्त आरोपलाई निराधार भन्दै खारेज गरेको छ। कतारले आफूविरुद्ध इजरायली राजनीतिज्ञहरूले गलत प्रचार अभियान सञ्चालन गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
यसैबीच, इजरायलका प्रमुख विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले निर्वाचनपछि राजनीतिक वातावरण प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेतान्याहुको आलोचना गरेका छन्।
नेतान्याहुका आलोचकहरूले विदेशी हस्तक्षेपको मुद्दा उठाएर अरब समुदायका राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। यसले विपक्षी नेता आइजेनकोटलाई अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने सम्भावनासमेत कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकार गठनमा अरब दलको भूमिका निर्णायक
निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार नेतान्याहुको गठबन्धन र यहुदी विपक्षी गठबन्धन दुवैले संसद्मा बहुमत हासिल गर्न सकेनन्।
अरब समुदायको उल्लेखनीय सहभागिताका कारण जोइन्ट लिस्ट र राम नामका दुई राजनीतिक समूहले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। यी दुवै दलले इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा कुल १९ सिट जितेका छन्। यो अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो संसदीय प्रतिनिधित्व हो।
निर्वाचन परिणामअनुसार नेतान्याहुको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ भने गादी आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट जितेको छ।
दुवै गठबन्धनले बहुमतका लागि आवश्यक ६१ सिट पुर्याउन नसकेपछि सरकार गठनमा अरब दलहरूको समर्थन महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ। उनीहरूको साथबिना कुनै पनि गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठिन हुने अवस्था छ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप अस्वीकार
लिकुड पार्टीले बिहीबार अरब नेतृत्वका दलहरूलाई मतदान गर्न मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन दिइएको आरोप लगाएको थियो। यसअघि केन्द्रीय निर्वाचन समितिका प्रमुखले पनि विदेशी हस्तक्षेपको आशंकामा अनुसन्धान गर्न शिन बेटलाई आग्रह गरेका थिए।
तर, अरब नेतृत्वका दुवै राजनीतिक दलले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। अरब समुदायको बहुमत समर्थन रहेको जोइन्ट लिस्टले निर्वाचनमा अनियमितता भएको भन्ने दाबी निराधार रहेको जनाएको छ।
इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा कतारले अरब समुदायको मतदान सहभागिता बढाउने उद्देश्यले आर्थिक सहयोग गरेको दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, कतारको विदेश मन्त्रालयले यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ।
यसैगरी, केन्द्रीय निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशक डिन लिभ्नेले पनि निर्वाचनमा अनियमितता भएको आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन्।
निर्वाचनपछि बहुमत जुटाउन नसकेका प्रमुख राजनीतिक गठबन्धनहरूबीच सत्ता समीकरणको प्रयास जारी रहँदा अरब दलहरूको समर्थनले इजरायलको आगामी सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिएको छ।