हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
विपद्का कारण प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको र कतिपय नागरिक अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले प्रभावित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिए। यसका लागि संघीय सरकारबाट भएका निर्णय र व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
उनले उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न वितरणजस्ता तत्कालीन राहतका काम अघि बढिसकेको भन्दै अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था पहिचान गरी पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ।
बजेटको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि स्रोत जुटाउन गैरप्राथमिक कार्यक्रमको बजेट पुनःव्यवस्थापन गर्न सकिने मुख्यमन्त्री थापाले बताए। प्राथमिकतामा नरहेका कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषयलाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। सहकारी सञ्चालक वा अन्य कुनै पक्षको दबाब र प्रभावमा नपरी कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई उनले निर्देशन दिए।
चाडपर्वको समयमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या बढ्ने भएकाले सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन पनि मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। उनले चोरी तथा डकैती नियन्त्रणका साथै सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गरे।
बैठकमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराई, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. दीपकविक्रम थापा क्षेत्री, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी दीपक रेग्मी, सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा तथा सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी प्रकाश पौडेललगायत अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।