त्रिभूवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तावित ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ।
बिहीवार विश्वविद्यालयको सभाको साधारण बैठकले रजिस्ट्रार रविन्द्र शिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हो। सभाको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार शिवाकोटीले आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब ३६ करोड र सरकारको अनुदानबाट १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई अनुदानका रूपमा दिएको छ। रजिस्ट्रार शिवाकोटीले सरकारले त्रिविलाई ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेको कारण करिब ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अपुग हुने बताएका छन्। रजिस्ट्रार शिवाकोटीकाअनुसार कुल प्रस्तावित बजेटबाट सञ्चालन खर्चतर्फ कुल प्रस्तावित बजेटको ८६ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ कुल प्रस्तावित बजेटको १३ दशमलव ८६ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन्। उहाँले अपुग रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेमा अनिवार्य दायित्व शीर्षकअन्तर्गत खर्च समेत व्यहोर्न नसकिने अवस्था सरकारलाई जानकारी गराइसकेको जानकारी समेत दिएका छन्। उहाँले नपुग रकमको व्यवस्था मिलाइदिन त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई अनुरोध समेत गरेका छन्।
उहाँले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वायत्ततामा गएका आठवटा क्याम्पसहरू समेत नेपाल सरकारबाट २०८३÷८४ को बजेटमा राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि १० प्रतिशत र सो पश्चात् वृद्धि भई हुन आउने रकममा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत गरी ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छु। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ९ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ। उक्त प्रस्तावित बजेटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै आन्तरिक साधन र स्रोतबाट ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत रकम रु १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार र नेपाल सरकारको बजेटबाट कुल प्रस्तावित बजेटको ५० दशमलव ६२ प्रतिशतले हुन आउने रकम १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रहेको छ। सो कुल प्रस्तावित बजेटबाट सञ्चालन खर्चतर्फ कुल प्रस्तावित बजेटको ८६ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ कुल प्रस्तावित बजेटको १३ दशमलव ८६ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रक्षेपण गरेको छु। नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्षमा अनुदान रकम ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार विनियोजन भएको छ। नेपाल सरकारबाट गत वर्षमा विनियोजन गरिएको भन्दा रु ४ अर्ब ८० करोड कम विनियोजन भएको अवस्था साथै नेपाल सरकारबाट राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीका निम्ति तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने दायित्व समेत गरी रु ८ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ४७ हजार न्यून हुने देखिन्छ। यो अपुग रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेमा अनिवार्य दायित्व शीर्षकअन्तर्गत खर्च समेत व्यहोर्न नसकिने अवस्था नेपाल सरकारलाई समय समयमा अवगत गराइएको छ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतको आवश्यक रकम व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको व्यहोरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त नपुग रकमको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू एवं त्रिविका कुलपतिज्यू र त्रिविका सह–कुलपतिज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक, श्रम बजारमुखी र ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको सुधार र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने समेत जनाएको छ।