काठमाडौं, १५ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसङ्गति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादबारे संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको निरूपण तथा समग्र न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए।
पछिल्लो समय केही न्यायाधीशसँग जोडिएका विवाद सार्वजनिक भएपछि यस्ता विषयको निरूपण न्याय परिषद् वा सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै संसद्मार्फत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए।
उनले भने, “न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र तथा घोषणापत्रमै न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्छौँ।”
न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनेबारे अहिले कुनै निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, “पहिला यो विषय संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्यो। संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त पहिला प्रक्रियामा जान दिऊँ, त्यसपछि मात्रै संसदीय प्रक्रिया र त्यसपछिको परिणामले निर्धारण गर्छ।”