पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार र सङ्कलन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा संलग्न विभिन्न निकायबीच समन्वय कायम गर्ने लक्ष्यसहित कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव गुमादेवी शर्माका अनुसार कार्यालयले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गर्नेछ । कार्यालय मन्त्रालय परिसरकै भवनबाट सञ्चालन हुनेछ ।
नयाँ कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानालगायत प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ ।
त्यसैगरी करदाताको विवरण व्यवस्थित गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने, राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र राजस्व प्रक्षेपणमा सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइएको छ ।
कार्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई परिचालन गरिने जनाइएको छ । विद्यमान जनशक्तिबाटै काम सञ्चालन गरिने भएकाले यसबाट प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नु कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी हुने बताए । प्रदेश सरकारले निर्धारित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक ऐनले समेटेका सबै क्षेत्रलाई कर तथा राजस्वको दायरामा ल्याउन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए ।
मन्त्री शेरचनका अनुसार राजस्वसम्बन्धी नीतिगत काम मन्त्रालयले गर्नेछ भने त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यालय केन्द्रित हुनेछ । नयाँ संरचनाले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन र राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।