काठमाडौँ । नागरिकको न्यायप्रतिको अन्तिम भरोसा मानिने न्यायपालिका पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्दै आएको छ । संविधानको संरक्षण र विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च अदालतकै नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरू विवादमा जोडिन थालेपछि न्यायिक निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएको भनिएको ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ले यो बहसलाई थप चर्काएको छ । बिचौलिया भनिएका व्यक्तिसँग भएको दाबी गरिएको ह्वाट्सएप संवाद, होटल हिमालयमा न्यायाधीशहरूको सामूहिक भेट र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक चर्चामा आएपछि न्यायालयमाथिको संशय बढेको हो ।

यी विषयमा उठेका प्रश्न र दाबीहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवाज कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यायपालिकाको गरिमा र नागरिकको विश्वास कायम राख्न विवादमा जोडिएका विषयलाई सामान्य वक्तव्य वा आन्तरिक स्पष्टीकरणमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन ।

न्यायाधीशको आचारसंहिताले मुद्दाका पक्ष, बिचौलिया वा शङ्कास्पद व्यक्तिसँग अनुचित व्यक्तिगत सम्पर्क र भेटघाटलाई निषेध गरेको छ । तर, इनम सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा संवाद भएको र भेटघाट गरेको विषय न्यायाधीश फुयाँलले स्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायिक आचरणबारे प्रश्न उठेको छ ।

त्यस्तै, आफूलाई ‘महाअभियोगबाट जोगाइदिन सक्ने’ वा ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि’ भन्दै परिचय दिएको व्यक्तिको दाबीका आधारमा सात जना न्यायाधीश होटलमा छलफलका लागि पुगेको भनिएको घटनाले पनि थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्मा तथा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका बैंकिङ विवरणबारे सार्वजनिक भएका दाबीले न्यायालयभित्र बिचौलियाको पहुँचसम्बन्धी बहसलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता घटनाले सर्वसाधारणमा न्याय पाउन निष्पक्षता र कानुनी आधारभन्दा पहुँच तथा आर्थिक प्रभाव निर्णायक हुने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माउन सक्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउन विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रश्न उठेका न्यायाधीशले छानबिन प्रक्रिया टुङ्गो नलागेसम्म इजलासबाट अलग रहनु उपयुक्त हुन्छ ।

भण्डारीले यो विषयलाई सामान्य वक्तव्य जारी गरेर आफू संलग्न नरहेको बताउने तहमा सीमित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश फुयाँलमाथि उठेका प्रश्न व्यक्तिगत विषय मात्र नभई समग्र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतासँग जोडिएका छन् ।

न्यायाधीशहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै इजलासबाट अलग हुने, सम्बन्धित संवैधानिक निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र न्यायिक प्रणालीमा आवश्यक सुधार अघि बढाउने काम हुनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ ।

त्यस्तै, अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नले दुई न्यायाधीशलाई मात्र नभई सिंगो न्यायपालिकालाई प्रभावित पारेको बताएका छन् । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ढिलाइ नगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

लुईंटेलका अनुसार छानबिनको दायरामा आएका न्यायाधीशले अनुसन्धान अवधिभर इजलासमा नबस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनले आवश्यकताअनुसार संसदीय छानबिनको विकल्पसमेत खुला राख्नुपर्ने बताए । यद्यपि, संसदीय प्रक्रियामा जानुअघि न्यायपालिकाभित्रैबाट विश्वसनीय र निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनका अनुसार न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । छानबिन नगरी विषयलाई बेवास्ता गर्दा न्यायिक संस्थाप्रतिको भरोसा थप कमजोर हुन सक्ने उनले बताए ।

नैतिक जिम्मेवारी र संस्थागत सुधारको आवश्यकता

भण्डारी र लुईंटेलले औँल्याएका विषयले न्यायालयको विश्वसनीयता कायम राख्न आरोपित न्यायाधीशको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाउँछ । छानबिन निष्पक्ष बनाउन विवादमा जोडिएका न्यायाधीशले अनुसन्धान अवधिमा इजलासबाट अलग रहने विषय पनि बहसमा आएको छ ।

तर, समस्या कुनै एक वा दुई न्यायाधीशमा मात्र सीमित नरहेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । न्यायपालिकाभित्र देखिएका संरचनागत कमजोरी हटाउन न्यायपरिषद्को गठन, कार्यशैली र नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दल र कार्यपालिकाको प्रभाव घटाउन न्यायपरिषद्सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । नियुक्तिका लागि स्पष्ट योग्यता र मापदण्ड निर्धारण, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि अघि सारिएका छन् ।

त्यसैगरी अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न न्यायिक प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, फैसलाको नियमित परीक्षण गर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने न्यायाधीशमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

दुई दशकदेखि दोहोरिँदै आएका विवाद

न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना होइन । पछिल्ला दुई दशकमा प्रधानन्यायाधीशहरूको नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप, महाअभियोग र न्यायिक विचलनसम्बन्धी विभिन्न घटनाले न्यायालयलाई पटक–पटक विवादमा तानेका छन् ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय उल्ट्याएपछि उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसलाई कार्यपालिकाको निर्णयमाथि न्यायिक हस्तक्षेपको प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोपसमेत लागेको थियो ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रिया रोक्ने आदेश दिएपछि कार्की पुनः सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । उक्त घटनाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध तथा न्यायिक स्वतन्त्रताबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७४ सालमै प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली पनि विवादबाट मुक्त रहन सकेनन् । उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित उमेरसम्बन्धी विवरणमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायालयको नेतृत्व विवादमा तानियो । उमेर विवादका कारण इजलास सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न भएको थियो । डा. गोविन्द केसीको अनशन र कानुनी प्रक्रियापछि न्यायपरिषद्को पत्रका आधारमा पराजुली पदबाट बाहिरिनुपरेको थियो । उक्त घटनाले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा असर पारेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले लामो आन्दोलन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डा खोजेको, बिचौलियालाई संरक्षण दिएको र संवैधानिक इजलास गठनमा स्वेच्छाचारी व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।

बार एसोसिएसनले १०० दिनभन्दा लामो आन्दोलन गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत इजलास बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्तापछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

उनको महाअभियोग प्रक्रिया लामो समयसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा अवकाशपछि पेन्सनपट्टासमेत बनाउन नपाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

पछिल्लो समय गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगसम्बन्धी विषयमा औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै त्यससँग सम्बन्धित चारवटा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सहभागी थिए । उक्त इजलासले अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, पुण्यप्रसाद खतिवडा, पूर्णमान शाक्य र कीर्तिनाथ शर्माले दायर गरेका रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले दिएको सफाइ पत्रविरुद्ध परेको रिटसमेत खारेज भएपछि जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी कानुनी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । यद्यपि, उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

हरिकृष्ण कार्की कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएका समस्या

न्यायालयभित्रका विकृति र बिचौलियाको प्रभावबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७८ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोबाट न्यायिक विचलन तथा अनियमितता हुन सक्ने अवस्था औँल्याएको थियो । अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्नेलगायतका सुझाव दिइए पनि बिचौलियाको प्रभाव पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको विषय अहिले पनि बहसमा छ ।

प्रतिवेदनको पाँचौँ परिच्छेदमा न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, काज र कारबाहीमा देखिएका कमजोरीलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारमा बिचौलियाको भूमिका, मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, न्यायिक अनियमितता, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा देखिने कमजोरी र फैसला कार्यान्वयनका समस्याबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीको व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि त्यसमा समेटिएको थियो ।

न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव किन बढ्यो ?

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपरिषद्को संरचना र संसदीय सुनुवाइको अभ्यासलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, अनुभव र व्यावसायिक निष्ठाभन्दा राजनीतिक निकटता तथा दलगत भागबन्डाले प्राथमिकता पाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । नियुक्तिपछि पनि राजनीतिक प्रभाव कायम रहने अवस्था बने न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको तर्क छ ।

त्यस्तै न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार वा आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोप लाग्दा न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी र निष्पक्ष कारबाही गर्न नसकेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । महाअभियोगजस्तो संवैधानिक प्रक्रियालाई न्यायिक जवाफदेहिताको माध्यम बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, पटक–पटक तारिख धाउनुपर्ने बाध्यता तथा प्रशासनिक पारदर्शिताको अभावले सेवाग्राही र न्यायिक प्रक्रियाबीच बिचौलियाका लागि ठाउँ सिर्जना गरेको आरोप छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित पार्ने, इजलास व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने र फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यले सक्रिय हुने बिचौलियाको सञ्जालबारे हरिकृष्ण कार्की कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि प्रश्न उठाएको थियो ।

न्यायपालिकाभित्र देखिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने संस्थागत सुधार आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो प्रकरणले फेरि एकपटक न्यायालयको विश्वसनीयता कायम राख्न निष्पक्ष छानबिन र दीर्घकालीन सुधारको बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।