तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्न सरकारलाई परमादेश; मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने फैसलाले वैधानिकता दिएको छैन।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले यसका लागि तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको विषयका रूपमा मात्रै नहेरी आवश्यक नियन्त्रण र नियमनसहित उपयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठअनुसार लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी सरकारले नियन्त्रित खेती र उत्पादनको प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यसका साथै व्यावसायिक खेती, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा आयात–निर्यातका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था बनाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

नेपालका पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन र कारोबार हुने गरेको अवस्थालाई समेत व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिने अदालतको ठहर छ।

ऐनले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना खुला राखेको व्याख्या

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद–बिक्री, ओसारपसार, भण्डारण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर ऐनका अन्य व्यवस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना कायम राखेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

ऐनको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्राकृतिक रूपमा उम्रिएको जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ। औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि खेती, उत्पादन र आयात–निर्यातको व्यवस्था पनि कानुनले निषेध नगरेको फैसलामा उल्लेख छ।

गाँजालाई अफिम, कोका र अन्य लागू पदार्थसँग समान रूपमा हेर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ। कानुनले गाँजासम्बन्धी गतिविधिलाई अन्य लागू पदार्थभन्दा फरक ढंगले वर्गीकरण गरेको पक्षलाई पनि फैसलामा आधार बनाइएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार पूर्ण प्रतिबन्ध र अनुमति तथा निगरानीको आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी व्यवस्था हुन्। त्यसैले राज्यले आवश्यक नियन्त्रण संयन्त्र बनाएर यसको उत्पादन र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि औद्योगिक खेतीको व्यवस्था

नेपाल सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि उक्त महासन्धिले गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि निषेध नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ।

महासन्धिको धारा २८ मा औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि समेत गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ। तर यस्तो खेतीमा अवैध कारोबार र दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

सरकारले खेतीको अनुमति दिने निकाय तोक्ने, खेती गर्न पाउने क्षेत्र र जग्गा निर्धारण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी गर्ने तथा उत्पादन र कारोबारको अनुगमन गर्ने व्यवस्था बनाउन सक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

फैसलामा उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका केही राज्यमा गाँजाको खेती तथा प्रयोगलाई नियमनको दायरामा ल्याइएका अभ्यासको समेत चर्चा गरिएको छ। ती उदाहरणले उचित नियन्त्रणसहित औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग सम्भव हुने देखाएको अदालतको निष्कर्ष छ।

सरकारी अध्ययनका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न जोड

गाँजा खेतीको सम्भावना र चुनौतीबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अध्ययन गरेका थिए। ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकको अध्ययनले पनि औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावना औँल्याउँदै नियन्त्रित खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।

सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गराए पनि त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अघि नबढाएको विषयमा अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावनाबाट लाभ लिन राज्यले नियमन र नियन्त्रणका प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। यसको अनियन्त्रित प्रयोगले स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले अनुमतिपत्र, निगरानी र दुरुपयोग नियन्त्रणका उपाय अनिवार्य हुने अदालतको भनाइ छ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिइएन

सर्वोच्च अदालतको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले यस्तो प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा छुट्टै नीतिगत र कानुनी निर्णय आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबारे निर्णय गर्दा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षको अध्ययन गरी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने फैसलाको सुझाव छ।

गाँजाको खेती र उत्पादनसम्बन्धी नयाँ कानुनी नीति बनाउने विषय व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउनु सरकारको निष्क्रियता भएको अदालतको ठहर छ।

यसै आधारमा सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई परमादेश दिएको हो।

फैसलाले गाँजा खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि तत्काल खुला गरेको होइन। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति, नियमन र निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।