बिचौलियासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नमा संसदीय पहल गर्न दललाई निर्देशन; प्रधानन्यायाधीशको हकमा पर्याप्त प्रमाण नआएको सभापति लामिछानेको अडान।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयभित्र देखिएका विवाद र बिचौलियासँग न्यायाधीशहरूको कथित सम्बन्धबारे संसदीय प्रक्रियामार्फत छानबिन तथा कारबाही अघि बढाउन आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। तर प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको हकमा पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभएको भन्दै तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने पक्षमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने उभिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाललगायतको नाम बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि रास्वपाभित्र यसबारे छलफल तीव्र बनेको हो।

शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा करिब पाँच घण्टा बसेको सचिवालय बैठकमा न्यायालयको विवाद, बिचौलियासँग न्यायमूर्तिहरूको सम्बन्ध र सञ्चारगृहमा प्रहरीमार्फत भएको धरपकडबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभएकाले हतारमा निर्णय लिन नहुने धारणा राखेका थिए। तर विवादमा तानिएका अन्य न्यायाधीशको विषयमा भने छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उनी सकारात्मक देखिएका थिए।

सचिवालय बैठकअघि लामिछानेले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य तथा कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए।

यसअघि शुक्रबार लामिछाने निवास बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा केही सांसदले बिचौलियासँग न्यायमूर्तिहरूको सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएका विवरण गम्भीर रहेको भन्दै तत्काल संसदीय दल र संसद्को बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए।

लामो छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलाई एउटै आधारमा राखेर कारबाही अघि बढाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ। पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा भने महाभियोग शब्द उल्लेख गरिएको छैन।

न्यायालयको निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न

रास्वपाले बैठकपछि सार्वजनिक गरेको निर्णयमा केही न्यायाधीश गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनामा जोडिएको विषयले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ।

यस्ता विषयलाई विधिसम्मत रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउन संसद्बाट निर्णायक पहल गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको पार्टीको निर्णयमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संविधान तथा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, खराब आचरण देखाएमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइले प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।

महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको छानबिन र सिफारिसका लागि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए। पार्टीले संसदीय दललाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको र अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको विषयमा पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभएको खरेलको दाबी थियो। न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित आरोप र प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको विषयलाई एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने उनले बताए।

तर रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले भने विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले संसदीय दल र संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेका छन्।

संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको निर्देशनअनुसार दलको बैठक बोलाइने विश्वास व्यक्त गरे। दलका नेताको निर्देशनमा मुख्य सचेतकले बैठक आह्वान गर्ने उनले बताए।

लामिछाने र शाहबीच फरक धारणा रहेको स्रोतको दाबी

प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच महाभियोगको विषयमा समान धारणा नरहेको स्रोतको दाबी छ। बुधबार भएको करिब चार घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ।

यसैगरी सांसद खगेन्द्र सुनार, संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथिको कारबाहीसम्बन्धी विषयमा पनि दुई नेताबीच मतभिन्नता रहेको स्रोतको दाबी छ।

सञ्चारगृहमा प्रहरी धरपकडप्रति रास्वपाको आपत्ति

सचिवालय बैठकमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको धरपकडबारे पनि छलफल भएको थियो। पार्टीले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। बैठकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पार्टी र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको बताइएको छ।

प्रवक्ता खरेल र उपनेता पराजुलीले भने पार्टी सभापति वा उपसभापतिलाई छुट्टै समन्वयकारी जिम्मेवारी दिने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही नरहेको बताएका थिए। संविधानप्रदत्त अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

रास्वपाले आफ्नो निर्णयमा सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका गतिविधिलाई संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत भनेको छ। गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान गरी तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको पार्टीको निर्णयमा उल्लेख छ।