सरकारको कार्यशैलीले मुलुकलाई स्वेच्छाचारिता र सङ्कटतर्फ धकेलेको शंकर पोखरेलको आरोप

आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको र प्रशासनिक संयन्त्रमा अन्योल बढेको महासचिव पोखरेलको दाबी

रूपन्देही । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारको गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतामाथि जोखिम बढाएको दाबी गरेका छन्।

सोमबार बुटवलमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले सरकार बाह्य शक्तिको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे। सरकारको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर छिमेकी मुलुकहरूमा समेत चासो र चिन्ता बढेको उनको भनाइ थियो।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीतका गतिविधि भइरहेको उनले आरोप लगाए।

पोखरेलले सङ्गठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत अधिकारमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको पनि बताए। विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधिमा रोक लगाउने, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनको अधिकार सीमित गर्ने, ट्रेड युनियनमाथि नियन्त्रण गर्ने तथा व्यावसायिक संस्थालाई गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिने काम भइरहेको उनको आरोप छ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने कार्य संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए। सञ्चारगृहबाटै पत्रकार पक्राउ गर्ने र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सूची तयार पारेर धम्क्याउने काम भइरहेको उनको दाबी थियो।

इमान सापकोटा प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै पोखरेलले उक्त घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिका हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे। झापामा प्रधानमन्त्री शाहको चुनावी प्रचारमा संलग्न व्यक्तिको प्रयोगबाट राज्यका निकायलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए। यद्यपि, यस विषयमा छानबिन हुनु र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु फरक कुरा भएको उनको भनाइ थियो।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा हिमपहिरो, बेमौसमी बाढी र वर्षाका कारण नागरिक प्रभावित हुँदा पनि सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पोखरेलले आरोप लगाए। विगतका महामारी, २०७२ सालको भूकम्प र अन्य विपद्का समयमा राज्यले देखाएको सक्रियताको तुलनामा अहिले संकटमा परेका नागरिकले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न नपाएको उनले बताए।

आर्थिक अवस्था र कर्मचारी प्रशासनप्रति चिन्ता

महासचिव पोखरेलले सरकार गठन भएको सात महिनामै मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे। बैंकमा रकम थुप्रिए पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको, पुँजी पलायन भइरहेको र महँगी बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर घटाएर ५५ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासनमा निराशा र अन्योल थप्ने उनले बताए। कर्मचारी प्रशासन तथा सुरक्षा निकायमा सरकारले गरिरहेको हस्तक्षेपले राज्य संयन्त्र कमजोर बन्ने जोखिम रहेको उनको आरोप थियो।

सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र संवैधानिक निकायहरूसँगको व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेको पोखरेलले बताए। प्रधानमन्त्री दल, संसद् र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा सरकारको कार्यशैलीले उत्तरदायित्वको अभाव देखाएको उनको टिप्पणी थियो।

लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि दलहरू एक हुनुपर्ने आह्वान

पोखरेलले संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भूमिका खेलेका एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहितका राजनीतिक शक्तिलाई लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साझा धारणा बनाउन आग्रह गरे।

वर्तमान सरकारप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको दाबी गर्दै उनले मुलुकको शासन सञ्चालन कसले गरिरहेको छ र सरकार संविधान तथा कानुनअनुसार अघि बढिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको बताए। रास्वपाभित्र समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहेको अवस्थामा सरकार बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेको हुन सक्ने उनको आशङ्का थियो।

उनले सरकारलाई स्वेच्छाचारी शैली त्यागेर संवैधानिक र कानुनी बाटोमा फर्कन आग्रह गरे। सरकारको कार्यशैली नसच्चिए मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

यसैबीच, पोखरेलले एमालेले विगतमा गरेका कमजोरीको जिम्मेवारी लिने र जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्न आत्मसमीक्षा गर्ने बताए। जनताबाट टाढिनुको कारण पहिचान गरी कमजोरी स्वीकार्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “कमजोरीको भाग लिनुपर्छ, जनता टाढिएको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ। जनताको विश्वास जितेर जानुको विकल्प छैन। हामी कमजोरी स्वीकार गर्छौं।”