बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले समेत मेलमिलाप पद्धतिलाई मान्यता दिइसकेको उल्लेख गर्दै पौडेलले यसले विवाद समाधान मात्र नभई फैसला कार्यान्वयन र समाजमा आपसी सद्भाव कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताए।
उनले मुलुकका विभिन्न तहका अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार हाल करिब एक लाख आठ हजार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यस्तै, ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
फैसला कार्यान्वयनको यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज र छिटो हुने उनको भनाइ छ। दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर विवाद समाधान गरिने भएकाले यसले पुनर्स्थापकीय न्याय प्रणालीलाई समेत मजबुत बनाउने उनले उल्लेख गरे।
अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप कम गर्न मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै विवादको प्रकृतिअनुसार मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि पौडेलले दिए।
उनले देवानी प्रकृतिका निश्चित विवादमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भएका मुद्दालाई अदालतमा प्रवेश गराउनुअघि सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमै मेलमिलापको प्रयास गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरे।
पौडेलले मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षको हित सुरक्षित हुने र सहमतिअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने बताए। यसले समाजमा सद्भाव कायम गर्नुका साथै पुनर्स्थापकीय न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, व्यावसायिक मेलमिलापका क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले सिंगापुर महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।