‘सरकारका प्रवक्ताको भनाइ र रास्वपाका प्रवक्ताको धारणा नै फरक छ, सिंहदरबार र बालुवाटारमा के भइरहेको छ ?’
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले विभिन्न राजनीतिक चलखेल र षड्यन्त्रका माध्यमबाट प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु सुशासन नभई शक्तिको प्रदर्शन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आङ्देम्बेले आईजीपीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी रहँदा उनलाई हटाउनुपर्ने सरकारको बाध्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले बाढीबाट प्रभावित नागरिक, विस्थापित सुकुम्बासी र महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारणका समस्या समाधान गर्नुपर्ने समयमा सरकारको ध्यान प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित भएको बताएका छन्।
आङ्देम्बेले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा बाढीका कारण नागरिकले भोगिरहेको पीडा तथा बढ्दो महँगीले जनजीवनमा पारेको असर उल्लेख गर्दै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता आईजीपी परिवर्तन हो कि जनताका समस्या समाधान गर्नु हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
प्रहरी प्रमुखलाई कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा पदबाट हटाइएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ।
उनले सरकारका प्रवक्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताको भनाइबीच देखिएको भिन्नतालाई पनि औँल्याएका छन्। सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनअनुसार आईजीपी हटाइएको बताएको तर रास्वपाका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशन नरहेको धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
‘आखिर सरकार कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ ? सिंहदरबार र बालुवाटारमा के भइरहेको छ ?’ भन्दै उनले सत्तापक्षभित्रको विरोधाभासबारे जवाफ मागेका छन्।
यसैगरी, अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको एक बिचौलियाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको घरमा पुगेको विषयलाई पनि आङ्देम्बेले उठाएका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएको मोबाइल उक्त घरमा कसरी पुग्यो र त्यसमा रहेका विवरण मेटाउने प्रयास भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा उनले प्रश्न गरेका छन्।
जनताले वर्तमान सरकारलाई सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनजीवनमा सुधार ल्याउने अपेक्षासहित मत दिएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु गलत भएको बताएका छन्।
आङ्देम्बेका अनुसार राजनीतिक चलखेल र षड्यन्त्रका माध्यमबाट प्रहरी प्रमुख हटाउने निर्णयलाई सुशासनका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। उनले यसलाई शक्तिको प्रदर्शनको संज्ञा दिएका छन्।