उनका अनुसार कंग्रेसमा बहुमत प्राप्त गरेपछि डेमोक्रेटिक पार्टीले ट्रम्प प्रशासनका विभिन्न गतिविधिमाथि कडा निगरानी र छानबिन अघि बढाउनेछ। विशेषगरी ट्रम्प परिवारको व्यावसायिक स्वार्थ, कर्पोरेट भ्रष्टाचार, गृह सुरक्षा मन्त्रालय (डीएचएस), आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) का गतिविधि र जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमाथि अनुसन्धान गर्ने उनीहरूको तयारी छ।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएपछि डेमोक्रेट्सले सरकारी निकायका कामकारबाहीबारे छानबिन गर्न, सम्बन्धित अधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित गराउन र आवश्यक कागजात माग गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, सिनेटमा पनि बहुमत रहेमा ट्रम्प प्रशासनले प्रस्ताव गर्ने मन्त्री, राजदूत तथा संघीय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा डेमोक्रेट्सको प्रभाव बढ्नेछ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियामा समेत उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
के ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग सम्भव छ ?
अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई दिएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेको अवस्थामा डेमोक्रेट्सले ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्।
तर महाअभियोग लगाउनु र राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउनु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव पारित भए पनि राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सिनेटमा उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ। सबै १०० सिनेटर उपस्थित भएको अवस्थामा कम्तीमा ६७ मत चाहिन्छ।
सिनेटमा सामान्य बहुमत भए पनि दुईतिहाइ समर्थन जुटाउन नसके ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि त्यसलाई सफल बनाउनु डेमोक्रेट्सका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यसअघि दुईपटक महाअभियोग सामना गरिसकेका छन्। सन् २०१९ र २०२१ मा प्रतिनिधि सभाले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरे पनि दुवैपटक सिनेटबाट दोषी ठहर भएनन्।
यसपटक पनि महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउँदा उल्टै ट्रम्पलाई राजनीतिक लाभ पुग्न सक्ने आकलन डेमोक्रेटिक नेतृत्वमा देखिएको छ। यही कारण पार्टी नेता हकिम जेफ्रीजले महाअभियोगबारे तत्काल कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
विधेयक रोक्न ट्रम्पसँग भिटो अधिकार
कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत प्राप्त गर्नु डेमोक्रेट्सका लागि ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भए पनि आफ्ना सबै चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न भने सहज हुने छैन।
प्रतिनिधि सभा र सिनेटबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगरे त्यसलाई रोक्न भिटो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। यस्तो भिटो निष्प्रभावी बनाउन प्रतिनिधि सभा र सिनेट दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।
डेमोक्रेट्ससँग आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन नहुने अवस्थामा ट्रम्पले उनीहरूले अघि सारेका महत्त्वपूर्ण विधेयक रोक्न सक्नेछन्।
चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा ‘VETO’ लेखिएको रातो टोपीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। यसलाई डेमोक्रेट्सका प्रस्तावित विधेयकप्रति उनले अपनाउन सक्ने कडा नीतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
डेमोक्रेटिक नेता हकिम जेफ्रीजले मेडिकेड र ओबामाकेयरमा रिपब्लिकनहरूले गरेको बजेट कटौती उल्ट्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, यससम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि ट्रम्पले भिटो प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ।
इरान युद्ध र इजरायल सहयोगमा डेमोक्रेट्सबीच मतभेद
विदेश नीति र सैन्य कारबाहीका विषयमा पनि डेमोक्रेट्सका लागि चुनौती देखिएको छ। उनीहरूले इरान युद्ध अन्त्य गर्ने तथा सैन्य खर्च र बजेटसम्बन्धी निर्णयमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गर्न सक्छन्। तर विदेश नीति र सैन्य निर्णयमा राष्ट्रपतिसँग रहेको संवैधानिक अधिकारका कारण उनीहरूका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।
गत जुनमा अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनले इरानविरुद्धको सैन्य कारबाही रोक्न प्रस्ताव पारित गरेका थिए। तर ट्रम्पले उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
इजरायललाई अमेरिकी सैन्य सहयोग जारी राख्ने वा रोक्ने भन्ने विषयमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र मतभेद छ। मिचिगनका नवनिर्वाचित सिनेटर अब्दुल अल–सयदसहित प्रगतिशील नेताहरू इजरायललाई दिइने सैन्य सहायता रोक्नुपर्ने पक्षमा छन्।
तर पार्टीको संस्थापन पक्ष उनीहरूको प्रस्तावसँग सहमत नहुन सक्छ। यसले विदेश नीतिका संवेदनशील विषयमा डेमोक्रेट्सबीच साझा धारणा बनाउन कठिन हुने देखिएको छ।
ह्वाइट हाउस र कंग्रेसबीच टकराव बढ्ने संकेत
कंग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्रेट्सको बहुमतले ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र राजनीतिक दबाब बढाउनेछ। सरकारी निकायको छानबिन, अधिकारीहरूमाथिको सुनुवाइ र नियुक्ति प्रक्रियामा विपक्षी दलको सक्रियताले प्रशासनलाई थप दबाबमा राख्न सक्छ।
यद्यपि, राष्ट्रपतिको भिटो अधिकार, विदेश नीति तथा सैन्य निर्णयमा कार्यकारी शक्तिको भूमिका र महाअभियोगका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थनको अभावले डेमोक्रेट्सको प्रभावलाई सीमित गर्नेछ।
त्यसैले कंग्रेसमा बहुमत प्राप्त गर्नु ट्रम्पलाई तत्काल पदबाट हटाउने माध्यमभन्दा पनि उनको बाँकी कार्यकालमा राजनीतिक तथा नीतिगत दबाब सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा देखिएको छ।
आगामी दुई वर्ष ह्वाइट हाउस र कंग्रेसबीच छानबिन, नीतिगत असहमति र विधेयक पारित गर्ने विषयमा निरन्तर टकराव बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।