काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र विवाद देखिएको छ। पार्टीलाई पूर्वजानकारी नदिई सरकारले प्रहरी नेतृत्व फेरबदल गरेको विषयमा सरकार र पार्टीका प्रवक्ताको फरक धारणा सार्वजनिक भएपछि संसदीय दलको बैठकसमेत प्रभावित बनेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय पार्टीको निर्देशनअनुसार भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दाबी गरेका थिए।
तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताएपछि सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ। यही विषयले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको नेताहरूको भनाइ छ।
पार्टीका एक नेताका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेका बेला आईजीपी परिवर्तनको घटनाले संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारीसमेत प्रभावित भएको हो।
शनिबारसम्म बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह, उपनेता गणेश पराजुली र मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि मिति तय हुन सकेको छैन। बैठक बोलाउने प्रक्रियाबारे नेतृत्वबीच स्पष्ट सहमति नबनेको ती नेताले बताए।
उनका अनुसार तिहारअघि औपचारिक बैठक बस्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। संसदीय दलका नेता वा उपनेताको निर्देशनपछि मुख्य सचेतकले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म छलफल अनौपचारिक तहमै सीमित छ।
पार्टी स्रोतले आईजीपी नियुक्तिको विषयमा सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्णयलाई गलत रूपमा व्याख्या गरेको आरोप लगाएको छ। यसप्रति रास्वपाका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यसअघि बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध रहेको भनिएको विषय र सञ्चारगृहमा प्रहरीले गरेको धरपकडबारे पनि रास्वपाले सरकार तथा संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीको आलोचना भइरहेका बेला पार्टीले गत शनिबार सचिवालयको आकस्मिक बैठकसमेत गरेको थियो। उक्त बैठकले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नमा संसदीय दललाई महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। सञ्चारकर्मी पक्राउ प्रकरणमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो।
पार्टीको निर्णयलाई सरकारका प्रवक्ताले फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको भन्दै रास्वपाभित्र असन्तुष्टि बढेको एक नेताले बताए। उनका अनुसार प्रवक्ता पोखरेलको अभिव्यक्तिमा आवश्यक परिपक्वता नदेखिएको नेताहरूको बुझाइ छ।
यता, पार्टी प्रवक्ता खरेलले बुधबार नै सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए। उनले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा पदबाट हटाउन निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका थिए।
‘पार्टीले कुनै व्यक्ति राख वा हटाऊ भन्ने काम गरेको छैन, गर्दैन। यसबारे सरकारले पुष्टि गर्ला,’ खरेलले भनेका थिए।
यसैबीच, पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन, सरकारका पछिल्ला कदम र महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका शीर्ष नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ।
संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बैठकमा छलफल हुने विषयबारे अनौपचारिक परामर्श जारी रहेको बताए। एजेन्डा स्पष्ट भएपछि बैठक बस्ने भए पनि तत्कालका लागि कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ।
‘कन्टेन्ट स्पष्ट हुनासाथ दलको बैठक बस्छ। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अहिले अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ पराजुलीले भने।