काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच सहकार्यको तयारी अघि बढेको छ। तीन दलबीच सहमति जुटेको दाबी सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ।
एमालेका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले केन्द्रस्तरमै तीन दलबीच नयाँ सरकार बनाउने विषयमा समझदारी बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार जसपा नेपालको नेतृत्वमा एमाले र नेकपा सहभागी हुने गरी वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
नयाँ गठबन्धनको तयारीसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर बनेको एमाले नेता यादवको दाबी छ। सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। तर, एमालेले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन सहयोग नगर्ने यादवले स्पष्ट पारेका छन्।
यसअघि कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि मधेस प्रदेशको सरकार जोगाउने प्रयासस्वरूप राजनीतिक संवाद अघि बढाएका थिए। उनले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। यद्यपि, ती छलफलबाट वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ।
एमाले नेता यादवका अनुसार अब कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ। यस विषयलाई अन्तिम रूप दिन तीनै दलका शीर्ष नेतासहित मधेस प्रदेशका नेताहरूबीच काठमाडौंमा थप छलफल गर्ने तयारी छ।
नयाँ समीकरण निर्माणका लागि एमाले, जसपा नेपाल र नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू पनि काठमाडौंमा छन्। उनीहरूबीच सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालयको बाँडफाँट र सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
यादवले केन्द्रमा तीनै दलका अध्यक्षबीच सहमति बनिसकेको दाबी गर्दै अब प्रदेशका नेताहरूसँगको छलफलपछि गठबन्धनलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले बहुमत जुटाउन प्रयास गरिरहे पनि सरकारको पक्षमा आवश्यक समर्थन नपुग्ने उनको दाबी छ।
तीन दलबीचको समझदारी कार्यान्वयनमा आए मधेस प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्नेछ। तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता साझेदारीसम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।