काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीले आफ्नो पद रिक्त नभएकै अवस्थामा नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा कार्कीले आफ्नो पदावधि अझै १८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्। उनले उक्त निर्णय बदर गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
सरकारले कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो।
कार्कीले आफ्नो रिटमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। आफूले राजीनामा नदिएको र अनिवार्य अवकाश हुन १८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा अर्को जिम्मेवारीमा पठाएर पदबाट हटाउनु अप्रत्यक्ष रूपमा पदमुक्त गर्ने प्रयास भएको उनको दाबी छ।
आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण नसोधी, सहमति नलिई र पर्याप्त कानुनी आधारबिना प्रहरी संगठनको कमान्ड संरचनाभन्दा बाहिर रहेको सल्लाहकार पदमा खटाइएको भन्दै उनले सरकारको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको जिकिर गरेका छन्।
आफ्नो मागको समर्थनमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यका मुद्दामा स्थापित कानुनी नजिरसमेत उल्लेख गरेका छन्। ती नजिरले कार्यकारी निकायलाई कारण र औचित्यबिना बहालवाला अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने वा अन्यत्र खटाउने अधिकार नदिने उनको तर्क छ।
सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रहरी संगठनको नियमित चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले त्यस्तो पदमा सरुवा गर्दा आफ्नो पेशागत तथा रोजगारीसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रभावित भएको कार्कीको दाबी छ।
रिटमार्फत उनले मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट भएका पत्राचार तथा अन्य कामकारबाही बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन्। साथै, डा. केसीको आईजीपी पदमा नियुक्तिको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठाउँदै उनलाई प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन अधिकारपृच्छा र प्रतिषेधको आदेशसमेत माग गरेका छन्।
विवादको अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नवनियुक्त आईजीपीलाई काम गर्न नदिन र आफूलाई नै पूर्ववत् रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिन कार्कीले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको संस्थागत निरन्तरता, कमान्ड प्रणाली र व्यावसायिक निष्पक्षतामा असर पुग्ने पनि उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।