काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका चार सांसदले विभिन्न समसामयिक घटनाबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गर्नुपर्ने भन्दै लिखित निवेदन दिएका हुन्।
बैठक माग गर्ने सांसदमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा समिति सदस्य भीष्मराज आङदेम्बे, अर्जुननरसिंह केसी, सचेतक निश्कल राई र रेखाकुमारी यादव छन्। उनीहरूले इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो प्रकरण, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन तथा सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि भएको धरपकडलगायत विषयमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सापकोटासँग सम्बन्धित भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको कांग्रेसको ठहर छ। उक्त प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय तहबाटै छलफल र छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग समेत विषय जोडिएर सार्वजनिक भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। यसअघि नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि समितिको बैठक बोलाउन लिखित माग गरिसकेका छन्।
विपक्षी दलहरूले यी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन्।
कांग्रेस सांसद रेखाकुमारी यादवले पार्टीका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको संयुक्त निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो, प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिसम्म अनधिकृत पहुँच पुगेको भनिएको घटना, आईजीपीको कार्यकाल बाँकी रहँदै गरिएको नेतृत्व परिवर्तन तथा पत्रकारहरूको गिरफ्तारी र रिहाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन जोडिएको भनिएको विषयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।
संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा पनि यी विषयमा छलफल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई आमन्त्रण गरी समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्ने यादवको भनाइ छ।
उनले राज्यका निकायको स्वायत्तता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र सुशासनको संरक्षण गर्नु संसद्को जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रश्न उठेका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारभन्दा माथि विधिको शासन रहने भएकाले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको जोड छ।