काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको सन्देश मेटाउने घटनालाई लिएर सरकारको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूमाथि दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूमाथि आरोप लगाउन सुझाव दिएको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे । विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाट यस्तो गतिविधि भएको भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले वर्तमान सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारले गरेको निर्णय र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने पौडेलको माग छ । सरकारमा रहेकै कारण प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरू आफूहरूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट पन्छिन नमिल्ने उनले बताए ।
पौडेलले सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा छानबिन गर्ने अधिकार नराख्ने स्पष्ट पारे । कांग्रेस सभापति तथा पार्टीका अन्य नेतामाथि समेत कानुनअनुसार छानबिन भए आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक मर्यादा अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने उनले बताए ।
दुई तिहाइको जनमत प्राप्त हुँदैमा सरकारले गरेका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने सोच गलत भएको पौडेलले टिप्पणी गरे । सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिए त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने उनको चेतावनी छ ।
‘दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन,’ पौडेलले भने ।
उनले कुनै छानबिनको प्रतिवेदन माग्ने, नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउने वा गैरकानुनी थुनाबारे जवाफ खोज्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित रहेको बताए । सरकारका निर्णय र कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने नागरिकको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले ठूलो जनमत र काम गर्ने पर्याप्त अवसर पाएको उल्लेख गर्दै पौडेलले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नुभन्दा सुशासनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस आफ्नै सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले गैरकानुनी काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताए । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पार्टी वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले अन्य राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए ।
उनका अनुसार सरकारले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व चयन र गुटगत राजनीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । आफ्नै पार्टी सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने नेतृत्व अन्य दलमा कसलाई बलियो बनाउने र कसलाई कमजोर पार्ने भन्ने गतिविधिमा संलग्न हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको उनले बताए ।
विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर गठबन्धनको सिन्डिकेटमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको र कांग्रेसले त्यसलाई तोडेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पौडेलले अहिले फेरि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन लागेको टिप्पणी गरे ।
दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनताको विश्वास पाएको सरकारले अन्य दलको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा नागरिकका समस्या समाधान र सुशासन कायम गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन, जवाफदेहिता र फरक मतको सम्मान हो,’ पौडेलले भने, ‘जनताको विश्वास प्राप्त सरकारले अन्य दलमा गुटबन्दी र नियन्त्रणको राजनीति गर्नुभन्दा जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारले आफू र आफ्ना जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले गल्ती भए स्वीकार गर्ने र सच्याउने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक पहिचान भएको बताए ।