काठमाडौँ । सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे पनि उनले अहिलेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी पत्र बुझेका छैनन्। सरकारले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनका लागि छुट्टै कार्यकक्षसमेत तयार गरेको छ।
कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कार्कीले भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
कार्कीलाई हटाएर नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका डा. मनोज केसीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। तर, नयाँ जिम्मेवारीमा खटाइएका कार्कीले भने नियुक्तिपत्र नबुझेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
सरकारले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरी कार्कीको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमा कात्तिक ३० गते पहिलो सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
कार्की निकटस्थहरूका अनुसार उनले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरसमेत चलाउन छाडेका छन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँमा रहेका उनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नयाँ कार्यकक्ष तयार पारिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित कार्यालयको कोठा नम्बर २०७ मा कार्यकक्ष तयार गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको कार्यकक्ष रहेको तलामै कार्कीको नामप्लेटसहित छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्कीले सचिवसरहको सुविधा पाउनेछन्। त्यसअनुसार उनलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन र चालक उपलब्ध गराइनेछ।