प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतामाथि भइरहेको राजनीतिक प्रहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले अदालतका फैसलाप्रति चित्त नबुझे कानूनसम्मत बाटो रोज्न सकिने भए पनि न्यायाधीशलाई धम्क्याउने र दबाबमा राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक संस्कार हुन नसक्ने बताए । सांसद बरालले २०८२ भदौ २४ को घटनालाई स्मरण गर्दै न्यायपालिकामाथिको हमलाले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर हुने जिकिर गरे ।
उनले संविधानको धारा १०५ लाई उद्धृत गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशका कार्यबारे संसदमा छलफल गर्न बन्देज रहेको स्मरण गराए । सत्तापक्षका सांसदहरूबाटै न्यायपालिका र न्यायाधीश लक्षित भइरहेका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरूले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अदालतलाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकार र सत्तारुढ दलले संविधान र कानूनको सीमाबाहिर जाँदा रोक्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो, त्यसैले अदालतसँग बदला लिने मानसिकता लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । अदालत कुनै सरकारको विरोधी होइन, संविधानको रक्षक हो । यदि आज अदालतलाई दबाउने बाटो खोजियो भने भोलि त्यसको मूल्य आम नागरिकले न्याय पाउने अधिकार गुमाएर चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले अदालत र संसदबीचको संवैधानिक सीमाको ख्याल राख्न आग्रह गर्दै न्यायपालिका संसदको मातहत नहुने स्पष्ट पारे । न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्याय परिषद् जस्ता संवैधानिक निकायहरू सक्रिय रहनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।